सम्पादकीय । लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औँल्याउने र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम सञ्चारमाध्यम हुन् । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो । तर समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि प्रहरीको धरपकड, नियन्त्रण र सोधपुछका घटना सार्वजनिक भएपछि सरकार र राज्यका निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपाल प्रेसमा प्रकाशित समाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइनु तथा प्रधान सम्पादक मात्रिका पौडेलसहितका पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा बोलाएर सोधपुछ गरिनुले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तुको सत्यता परीक्षण गर्नु राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियाको विषय हुन सक्छ । तर त्यसका लागि अपनाइने विधि, प्रक्रिया र व्यवहार पनि कानुनसम्मत तथा आवश्यकताको अनुपातमा हुनुपर्छ । प्रहरीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि हुँदैन र समाचारका नाममा कसैको प्रतिष्ठा, गोपनीयता वा कानुनी अधिकारमा अनुचित असर पार्ने छुट पनि हुँदैन । तर अनुसन्धानको अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ । विशेषगरी समाचारको स्रोतको गोपनीयता पत्रकारिताको व्यावसायिक मान्यतासँग जोडिएको विषय हो । स्रोतको पहिचान खुलाउन अनावश्यक दबाब पर्ने अवस्था सिर्जना भए सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिन चाहने व्यक्ति निरुत्साहित हुन सक्छन् । त्यसैले समाचारको तथ्य परीक्षण र स्रोतको पहिचान खोज्ने कार्यबीच कानुनी तथा व्यावसायिक सीमाको ख्याल गर्नु आवश्यक छ । यस घटनामा समाचारको स्रोतबारे पटक–पटक प्रश्न गरिएको, पत्रकारका निजी सञ्चार सामग्री हेर्ने प्रयास भएको र मोबाइल फोन केही समय नियन्त्रणमा राखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यी कार्यको कानुनी आधार, आवश्यकता र प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अनुसन्धान भइरहेको विषयमा पूर्वनिर्णय सुनाउनु उचित हुँदैन, तर अनुसन्धानको नाममा अपनाइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु पनि अस्वाभाविक होइन ।
अझ चासोको विषय सरकार र प्रहरीका भनाइबीच देखिएको भिन्नता हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञले प्रधानमन्त्री तथा उहाको सचिवालयलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको र जानकारी पाएपछि पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको बताउनुले सरकारको द्वैध चरित्र देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रहरी प्रवक्ताको भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकार पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यी भनाइबीचको अन्तर स्पष्ट पार्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । राज्यका निकायले गर्ने कामबारे सरकार अनभिज्ञ रहन मिल्दैन, अनभिज्ञता जनाउने हो भने पनि त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता रहन्छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धितालले घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको बताएका छन् भने पार्टी सचिवालय बैठकले घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विपक्षी दलका नेता वर्षमान पुनले पनि घटनाको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । यसले विषय कुनै एउटा दलको राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको देखाउँछ । हिजो सत्ताबाहिर हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनाको अधिकारको पक्षमा उभिने राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेपछि आलोचनात्मक समाचारप्रति असहज हुनु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । आफूअनुकूलका समाचारलाई प्रशंसा र प्रतिकूल समाचारलाई अनुसन्धानको विषय बनाउने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रहरी परिचालनको आधार, आदेशको शृङ्खला, अपनाइएको प्रक्रिया र संलग्न अधिकारीहरूको भूमिकाबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ । कानुनविपरीत काम भएको पुष्टि भए जिम्मेवार व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । साथै, समाचारप्रति असहमति भए सम्बन्धित कानुनी तथा संस्थागत उपचारका बाटा अवलम्बन गर्नुपर्छ । पत्रकारलाई कानुनको दायराभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कानुनको प्रयोग प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने माध्यम बन्नु पनि हुँदैन । सत्ता परिवर्तनसँगै राज्यको व्यवहार बदलिनुपर्छ, आलोचना गर्नेप्रतिको दृष्टिकोण होइन । सरकारको शक्ति आलोचना रोक्नमा होइन, आलोचनाको जवाफ तथ्य र कामबाट दिन सक्ने क्षमतामा देखिनुपर्छ ।
