सम्पादकीय । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल बलिया हुनुपर्छ । दलको नीति, विचार, संगठन र कार्ययोजना जति स्पष्ट र प्रभावकारी हुन्छन्, त्यति नै सरकार सञ्चालन र मुलुकको विकासले गति लिन सक्छ । स्थिर सरकार, नीतिगत निरन्तरता र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न बलियो राजनीतिक दल आवश्यक हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा विडम्बना देखाएको छ,– जनताले बलियो बनाएर पठाएका दलहरू आफ्नै आन्तरिक किचलो, सत्ता स्वार्थ र नेतृत्वबीचको टकरावका कारण कमजोर बन्दै आएका छन् । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर पार्टीभित्रको विवादका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । २०५६ मा पुनः बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसले पनि आन्तरिक विवादकै कारण स्थिर सरकार दिन सकेन । एउटै कार्यकालमा कांग्रेसका तीन नेता प्रधानमन्त्री बने । जनताले दिएको बहुमतभन्दा नेताहरूको आन्तरिक शक्ति संघर्ष ठूलो बन्यो । २०५१ मा अल्पमतको सरकार बनाएको एमालेले २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको थियो । तर त्यही वर्ष पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । २०७२ मा सरकारको नेतृत्व गर्दै नाकाबन्दीको सामना गरेको एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकतामार्फत अभूतपूर्व जनमत प्राप्त ग¥यो । तर त्यो एकता पनि टिक्न सकेन । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दा २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अन्ततः पार्टी विभाजन भयो । २०६४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी शक्ति पनि निरन्तरको विभाजन र नेतृत्वबीचको टकरावबाट कमजोर हुँदै गयो ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि पुराना दलको विकल्प खोजिरहेका जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको छ । तर अहिले रास्वपाभित्र देखिन थालेको पार्टी र सरकारबीचको दूरीले नयाँ आशामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । रास्वपाले सरकारलाई दिएको निर्देशन र प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको व्यवहारबीच देखिएको असमझदारी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । सञ्चारमाध्यममा अवरोध, पत्रकारमाथि धरपकड तथा पक्राउका घटनामा पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र छानबिन तथा कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ । तर ती निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएकोले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीको नीति र निर्णयविपरीत सरकार सञ्चालन हुने हो भने दलको औचित्य र जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएपछि पार्टीभन्दा माथि पुगेको ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार होइन । सरकार पार्टीको नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो, पार्टी सरकारको प्रतिस्पर्धी संस्था होइन । तर यसको अर्थ सरकारले पार्टीका हरेक निर्देशनलाई कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक सीमाभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । पार्टीको राजनीतिक निर्देशन, सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी र राज्यका निकायको कानुनी स्वायत्तताबीच स्पष्ट सीमा र समन्वय आवश्यक हुन्छ । पुराना दलले आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र सत्तास्वार्थका कारण जनताको विश्वास गुमाउँदै आएका छन् । त्यही कमजोरीलाई प्रश्न गर्दै उदाएको रास्वपाले पनि उही प्रवृत्ति दोहो¥याउने हो भने नयाँ र पुरानोबीचको भिन्नता के रहन्छ ? पुराना दललाई बिग्रन ३५ वर्ष लाग्यो, नयाँ दललाई त्यही रोगले थलिन पाँच वर्ष पनि कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । रास्वपालाई फुट्ने, टुट्ने वा जनताको विश्वास गुमाउने छुट छैन भन्ने होइन, तर उसले आफूलाई फरक साबित गर्ने जिम्मेवारी अवश्य पाएको छ । त्यसका लागि नेतृत्वबीचको संवाद, पार्टी निर्णयको सम्मान, सरकारको जवाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्र आवश्यक छ । दल बलियो हुनु भनेको एउटै नेताको शक्ति बढ्नु होइन, संस्थागत निर्णय र सामूहिक जिम्मेवारी बलियो हुनु हो । अन्ततः लोकतन्त्रमा जनताले दललाई बहुमत दिन्छन्, तर त्यो बहुमत कुनै नेता वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन । जनमतलाई सत्ता संघर्षमा होइन, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ । पुराना दलको असफलताबाट नयाँ दलले पाठ सिक्न सकेन भने परिवर्तनको नाराले मात्रै राजनीतिक संस्कार बदलिँदैन । जनताले खोजेको नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ व्यवहार र जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व पनि हो ।
