सम्पादकीय
समय गतिशील छ । प्रविधिको विकास तीव्र छ । तर, नेपाल पछिल्लो समय आत्मनिर्भर बन्ने भन्दा परनिर्भरता तर्फ उन्मुख भइरहेको छ । देशका अधिकांश गाउँघरमा खेतबारीहरु बाँझा हुन थालेका छन् । मानिसहरु बसाइँ सराइ गरेर कति शहर बजार र सेरोफेरोमा आइपुगेका छन् भने कति देशै छोडेर परिवार सहित परदेश पुगेका छन् । अब उनीहरु नेपालको नागरिक भएर होइन, विदेशी नागरिक भएर नेपाल आउँदा पासपोर्टमा फिर्नेछन् । देशका दक्ष जनशक्ति धमाधम विदेश पलायन हुन थाले पछि उत्पादकत्व पनि घट्दो क्रममा छ । नेपालको कृषि मन्त्रालयको ताजा तथ्यांक अनुसार यस वर्ष ७० हजार हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भयो । गत आर्थिक वर्षमा १३ लाख ७८ हजार ६११ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । गत आवमा १३ लाख ९८ हजार ९८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुने कृषि विभागको प्रारम्भिक तथ्यांक थियो, तर अन्त्यसम्ममा रोपाइँ हुँदा २० हजार हेक्टर कम भयो ।
नेपालको प्रमुख कृषि बाली हो धान । यही धान उत्पादन कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो तीन वर्षयताको तथ्यांक मात्रै केलाउने हो भने क्रमशः ६० हजार, २० हजार र ७० हजार हेक्टर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घटेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा दुई लाख ४६ हजार १७६ हेक्टर घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सबैभन्दा बढी १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । त्यसयता वर्षेनि रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घट्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस वर्ष १३ लाख ६ हजार २९३ हेक्टरमा सीमित भएको छ । सबै भन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ हुने प्रमुख बाली धानको खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । विगतमा जिडिपीको ३३ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने गरेको कृषि क्षेत्रको गत आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा जिडिपीमा योगदान २५.१६ प्रतिशतमा झरेको छ । धान खेती क्षेत्रफल घट्दै गर्दा उत्पादनमा सुधार नभएकाले जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको समग्र योगदान नै घटेको हो । किनभने कृषि क्षेत्रमा धानको मात्रै योगदान २० प्रतिशत भन्दा बढी छ । त्यसैले धान उत्पादन घट्ने र बढ्ने तथ्यांकले समग्र जिडिपीमै असर पर्ने गरेको छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यद्यपि, पछिल्लो समय यो परिचय र पहिचान क्रमशः गुम्दै जाने र मुलुक थप परनिर्भर बन्ने खतरा तर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । बसाइँसराइका कारण गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाझो बनिरहेका छन् भने शहर बजार, तराईका समथर फाँटहरुका खेतबारी घडेरी बनिरहेका छन् । मुख्य रोपाइँ हुने क्षेत्रफल निरन्तर घटे पनि सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा भने ठोस सुधार गर्न सकेको छैन । बरु क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादकत्वमा भएको सुधारले कुल उत्पादनमा गिरावट नआएको दाबी गर्नमा व्यस्त छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ८० प्रतिशत धान–चामल आयात बढेको देखाइरहेको छ । आव ०८०÷८१ मा २२ अर्ब नौ करोडको धान चामल आयात भएकोमा ०८१÷८२ मा ३९ अर्ब ८१ करोडको धानचामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसले देशमा खतराको घण्टी बजाइरहेको छ । यसमा अहिले मधेशमा सुख्खा भएर वर्षा नभएकाले ठुलो हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन सकेन । कृषि क्षेत्र र धानको उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले गम्भिरतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहेको छैन । अब पनि तीन तहको सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा ध्यान नदिने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा ठोस योजना नबनाउने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा निकै जटिल समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।
