सम्पादकीय
सामाजिक सञ्जाल आजको समय र समाजको शक्तिशाली माध्यम हो । मानिसका लागि गास, बास, कपास जस्तै आधारभुत आवश्यकता बनिसकेको छ सामाजिक सञ्जाल । हर मानिसको दैनिकी जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सञ्जाल बिना आजको पुस्ता काकाकुल जस्तो बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । उसो त यही सामाजिक सञ्जालका कारण थुप्रै बेथिति पनि सिर्जना भइरहेको छ । यसको दुरुपयोग गरेर ‘साइवर सेना’ खडा गर्ने र निश्चित व्यक्ति, समूह माथि साइवर आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अहिले आगामी दशैंमा प्रदर्शन हुन लागेका चलचित्रका निर्माता÷निर्देशक बिच सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको ताजा ‘वाक युद्ध’ले बढ्दो बेथितिलाई प्रष्ट झल्काउँछ । यही कारण नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई पटक–पटक नियमन मात्र होइन, नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल भित्र पनि फेसवुक, यसको सञ्चालक संस्था मेटा कम्पनी र नेपाल सरकार बिच ठुलै रस्साकस्सी देखियो । संघीय सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न अन्तिमपटक दिएको एक साताको समय सीमा आज बुधबार सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । २०८० असोजमा सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । ऐन आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नगन्य मात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा छन् । अहिलेसम्म चर्चित सामाजिक सञ्जालमध्ये भाइबर र टिकटक मात्रै मन्त्रालयमा सूचिकृत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्थाले एक–दुई जना व्यक्ति तोक्न समेत नमान्नु उनीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति हो । अहिले सम्म फेसबुकले नेपालमा अझै पनि आधिकारिक रुपमा दर्ता त गरेको छैन । तर, नेपाललाई यसै साता इर्निङ कन्ट्रिको सूचिमा राखेको छ । जसबाट नेपालीहरुले नेपालबाटै फेसबुुक रिल, स्टाटस, भिडियो सामग्रीहरु राखेर आम्दानी गर्न सक्ने डिजिटल सुविधा र अवसर मिलेको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई अपवाद बाहेक जो कसैले बेवास्ता र उपेक्षा गरेर बस्न र गतिशील बन्न असम्भव प्रायः छ । यस अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भने जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्ने कुरा गलत होइन । यो विषयमा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको अनिवार्य सूचिकरण गर्ने आदेशले समेत ढाडस दिएको छ । अब दर्तामा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छ कि हुँदैन ? यदि बन्द भइहाल्यो भने डिजिटल सञ्चारको दुनियाँमा सामाजिक प्रभाव कस्तो पर्ला ? सरकार साँच्चिकै दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सामथ्र्य राख्छ ? तिनको विकल्पमा सरकारको तयारी के छ ? अहिले सरकारले ‘निशाना बनाएका’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप मात्रै नभएर गुगल र युबट्युबजस्ता सञ्जाल समेत हुन् । यी मध्ये धेरैजसो सञ्जालको दोस्रो प्रतिस्पर्धी र विकल्प नेपाल सँग छैन । जुन पक्ष सोचनीय छ । नचाहेरै पनि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकारले बन्द नियन्त्रण भन्दा पनि यथोचित नियमनको बाटो अपनाउनु बुद्धिमता हुनेछ ।
