सम्पादकीय
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने चर्चा परिचर्चाका बिच यसको जवाफदेहिताको प्रश्न र सवाल अहम् देखिएको छ । त्यो नेपालका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै होइन, बिभिन्न देशबाट व्यक्ति, कम्पनी र बिभिन्न निकायहरुले शुरुवात÷सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक पनि जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएका छैनन् । यही कारण नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने अवस्था पैदा भएको छ । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारले अन्तिम पटक दिएको सात दिने समयावधि बुधबार सकिएको छ । अन्तिम समय सम्म पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्थाबाट सूचीकरणका लागि निवेदन प्राप्त हुन सकेन । यो सँगै अब सामाजिक सञ्जाललाई पहिचान गरेर दर्ता हुन नआएकालाई नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुलेको छ ।
सरकारले दर्ताका लागि दिएको अल्टिमेटम र त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीहरुको बेवास्ता या उपेक्षाले नेपाल सरकारलाई एउटा ठोस कदम र निर्णय गर्नै पर्ने ठाउँमा उभ्याएको छ । नेपालमा बन्द हुने हल्लासँगै फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा रोक्दै आएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन खुला गरिदिएको छ । यो निर्णयपछि सरकार यो कदममा उत्साहित भएको देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा गुगल, जीमेल युट्युब, फेसबुक, इन्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्वीटर, भाइबर, थ्रेडस्स जस्ता कुनै पनि संस्था आधिकारिक दर्तामा आएका छैनन् । अब त्यसमध्ये सुरुमा फेसबुक र ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्डइन जस्ता विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो चरणमा बन्द गर्ने रणनीति सरकारको छ । पटक–पटक सार्वजनिध सूचना जारी गर्दा सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेरै छाड्ने अडान सरकारको रहेको छ । अब सम्पर्कमै नआउने वा सूचीकरण नै हुन्नौँ भन्नेलाई चाहिँ बन्द गर्ने सरकारी भनाई छ । त्यसो भए अब कहिले र कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छन् त ? धेरै जना संशय र संशकित अवस्थामा देखिरहेका छन् । थुप्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त बन्द हुने हल्ला बिच आफ्ना फोटोहरु राखिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल नेपाल र नेपालीका लागि अपरिहार्य अंग जस्तो बनिसकेका छन् । तर, एउटा देश, त्यसको राज्यका निकायले आधिकारिक रुपमा अपिल आव्हान गर्दा समेत बेवास्ता गर्नु भनेको सामान्य विषय कदापि होइन । जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सूचीकरण गर्न मिल्ने सुविधाका बाबजुद पनि बेवास्ता गरिनु देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । यसले त सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय जे जस्ता अश्लिलता, अराजकता र बेथिति देखिरहेका छन्, भोलिका दिनमा अझ खतरानक घटना र परिदृश्यहरुको जोखिम देखियो । उसो त सरकारले नियमनका लागि जे जसरी आव्हान ग¥यो, त्यसमा सम्बन्धित निकायले पूर्णतः बेवास्ता गरे पछि लिनुपर्ने निर्णय र कदम पनि सोचनीय छ । सरकारले जति सहज रुपमा बन्द बन्द भनिरहेको छ, साँच्चिकै बन्द गर्नु र त्यसको विकल्पमा नागरिकलाई सेवा र सहजता प्रदान गर्नु निकै जटिल देखिन्छ । फेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी सञ्चार सँग जोडिएको विषयमा प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय मन्त्रालय एक्लैले गर्न सक्ने कुरा होइन, यो प्रधानमन्त्री र त्यो भन्दा पनि माथि राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुने कुरा हो । अहिले मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत दर्ता हुन नआएका सञ्जालको एप्लिकेसन बन्द गर्न सक्नेछ । गृह मन्त्रालयले पनि दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भन्दै यसमा आउनसक्ने अप्ठ्यारो अवस्थालाई सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यदि यस्तो अवस्था आयो भने सरकारको यो कदमलाई जनता र सम्बन्धित निकायले कसरी लिनेछन् ? त्यो भने हेर्न केही दिन प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
