सम्पादकीय
नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन पछि ठुलो विद्रोह भयो । खासगरी सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचार विरुद्ध भाद्र २३ मा शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो । यस दिन माइतीघरबाट प्रदर्शन शुरु हुँदा उल्लेख्य उपस्थिति भए पनि यो खालको विद्रोह होला भन्ने सम्भवतः कसैले पनि सोचेको थिएन । तर, उक्त आन्दोलनले संसद भवन परिसरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्दा राज्यले चरम दमन ग¥यो । साँझपख त एक पछि अर्को गर्दै १९ जना आन्दोलनकारी विद्यार्थी र युवाको मृत्यु भएको सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भयो । त्यस पश्चात २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलन थप आक्रामक बन्यो । सिहंदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत, संसद भवन सम्म जलाइयो । .प्रहरीले परिस्थिति सम्हाल्न नसकेपछि आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालय, नेताको घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी गरे । आन्दोलनको क्रममा दुई खर्ब भन्दा धेरै क्षति भएको सरकारले आँकलन गरेको छ ।
यही जेनजी आन्दोलनको बलमा मुलुकमा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो । प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली चरम दमन पछि राजीनामा दिन बाध्य मात्र भएनन्, सुरक्षाका लागि उनी लगायतका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु नेपाली सेनाको भैरव दल गणमा बस्न बिबश बने । आन्दोलनबाट सरकार अपदस्त भएपछि हाल चुनावका लागि पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री बन्नु भएकी कार्कीले मन्त्रीपरिषदलाई ११ सदस्यीय बनाउने तयारी स्वरुप अहिले सम्म ७ जना मन्त्री नियुक्त गरिसक्नु भएको छ । सानो आकारको मन्त्रीमण्डल भने अनुसार नै गठन गर्ने हो भने अब ४ मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी अबको ६ महिना भित्र चुनाव गराउने नै हो । यो सँगै जेनजी आन्दोलनमा चरम दमन गर्ने, ताकी ताकी निधार र छातिमा गोली हान्न आदेश दिने तथा मुलुकको सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वंस गर्ने घटनामा संलग्नहरुका बारेमा छानविन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो । अर्को भनेको २०४६ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो । सरकारले अहिले ७४ युवाको ज्यान गरी भएको जेन–जी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंसात्मक घटना छानबिनका लागि तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । जसले आन्दोलनमा भएको दमन र सरकारी, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत संरचनाहरूमा भएका आगजनी÷तोडफोडको छानबिन गर्न गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोगले अब तत्काल काम थाल्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र ध्वंसलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेरिनु पर्छ । र सोही अनुसार अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्छ । यस आयोगका अध्यक्ष बनाइएका कार्की यसअघिका सरकारहरूले मिटरब्याजदेखि सहकारी ठगीसम्मका विषयमा गठन गरेका आयोगको पनि नेतृत्व गरेको अनुभव छ । सोही अनुभवको जगमा अहिलेको घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । अन्तरिम सरकार र यसअघिको सरकार, नेताहरुबाट कुनै पनि हिसाबले अनुसन्धान प्रभावित हुनुहुँदैन । हुन त यसअघि पनि कैयन घटनालाई लिएर आयोग र छानविन समितिहरु बनाइएका थिए, छन् । तर, त्यसले गरेका अधिकांश छानबिन र कारबाहीहरु कागजका पानामा सीमित भएका छन्, कर्मकाण्डी सावित भएका छन् । अहिले गठित आयोगको कार्यादेश दमनकर्तामाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्मको छ । यसमा कार्की नेतृत्वको आयोग सक्षम र सफल रहोस् ।
