सम्पादकीय
मानव जीवनको अभिन्न पाटो हो शिक्षा र स्वास्थ्य । न त शिक्षा बिनाको जीवन सफल र सार्थक हुन सक्छ, न त स्वस्थ जीवन बिना सफलता सम्भव छ । यही आधारभुत आवश्यकताको बोध गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, संविधानतः सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै नेपालमा निकै महँगो बनिरहेको छ । यही कारण अझै पनि उपचार खर्च जुटाउन नसकेर अल्पायूमै अकालमै ज्यान गुमाउनेको संख्या अधिक छ । उसो त उपचार खर्च जुटाउदा जुटाउदै घर खेत भएका, सडकमा सहयोग माग्दै हिँड्ने दुर्दान्त दृश्यहरु छरपष्ट देखिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकको स्वाथ्य सुरक्षा संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ ।
हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ७७ हजार ज्येष्ठ नागरिक छन् । यो संख्या अबको एक दशकमा ३५ लाख पुग्ने अनुमान छ । यो तथ्यांकले नेपाल क्रमशः प्रौढ बाहुल्य देशतर्फ लम्किरहेको संकेत गर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ, जुन एक दशकअघि ६६.६ वर्ष थियो । अर्कोतर्फ, प्रजननदर प्रतिमहिला १.९८ मा झरेको छ । यसको सीधा अर्थ हो— नेपालमा युवाको जनसंख्या घट्दै र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना अनुसार, अहिले नेपालमा जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा रहेको उत्पादनशील जनसंख्या ५७ प्रतिशत र विदेशमा रहेको उत्पादनशील जनशक्ति ७.३ प्रतिशत छ । यो जनशक्तिलाई विकासको प्रमुख परिचालक र उत्पादक मानिन्छ । तर, सन् २०३० पछि क्रमशः युवाको संख्या घट्दै सन् २०५५ सम्ममा नेपाल पूर्ण रूपमा प्रौढ बाहुल्य देश बन्ने औंंल्याइएको छ ।
नेपालको तथ्य र तथ्यांकले अबको दशकमा प्रौढको संख्या मात्र बढ्ने होइन, उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, रेखदेखको जोखिम पनि बढ्ने देखाइरहेको छ । बढ्दो युवाको विदेश पलायन, प्रौढ अवस्थामा बिभिन्न दीर्घ रोग लाग्ने जोखिम लगायतले चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक ध्यान र कदम चाल्न सकिरहेको छैन । नेपालको जनसांख्यिक परिवर्तनलाई अब मिहिन ढंगले नकेलाउने र सोही अनुसार नीति तय नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा यो समस्या जटिल बन्ने निश्चित छ । ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नु भनेको उनीहरूका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल, दक्ष जनशक्ति र फरक स्वास्थ्य नीतिको आवश्यकता पर्नु हो । तर, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य प्रणाली यस्तो परिवर्तन र जोखिमका लागि तयार देखिँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रौढ जनसंख्या बढ्दै गएको र त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित समस्या सम्बोधन गर्नका लागि जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा रणनीति, २०७८ बनाएको त छ । तर, यस्तो रणनीति तयार गरे पनि कार्यान्वयन शून्यताको अवस्थामा छ । अब ज्येष्ठ नागरिकलाई पेन्सन, भत्ता भन्दा पनि जीवनपर्यन्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहित राज्य हुनुको गहिरो अनुभूति प्रदान गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व र सामथ्र्य जरुरी छ ।
