सम्पादकीय
नेपालमा व्यवस्थाका हिसाबले अहिले विश्वकै उन्नत शासन व्यवस्था छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी व्यवस्था संविधानतः छ । तर, सुशासन, समृद्धिका लागि यति उन्नत व्यवस्था भए पनि व्यवहारतः संस्थागत प्रणाली, कार्यशैली र व्यवहारहरु व्यवस्था अनुसार नभए पछि मुलुकले भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति भोगिरह्यो । जुनसुकै दल र नेताहरु नेतृत्वमा आए पनि जनताको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसारको काम र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार देखिएन । राजनीति चरम बदनामित बन्दै गयो भने कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यवस्था अनुसारको बदलाव आउन सकेन । यो यति सम्म कि हालै मात्र सुशासनका लागि ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन भयो, उक्त आन्दोलन पश्चात पनि उही पुरानै बेथितिग्रस्त काम र कदमहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
आयल निगम व्यवस्थापन र ट्यांकर व्यवसायीबिच साँठगाँठ गरेर पाइपलाइन हुँदाहुँदै ट्यांकरबाट पनि पेट्रोल आयात, जसका कारण मासिक पाँच करोड व्ययभार बोक्नु परिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो सँगै पेट्रोलियम पाइपलाइनको पूर्ण क्षमता प्रयोग नगरी मासिक पाँच करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुने गरी आयल निगमले ट्यांकरबाट पेट्रोल ढुवानी गर्दै आएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । अख्तियारले पाइपलाइन बिछ्याएर खर्च घटाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सीमा सम्बन्धी झन्झट हटाउने उद्देश्य राखिए पनि उल्टै ट्यांकरमार्फत तेल ओसारेर आर्थिक भार बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । केही दिन अघि मात्रै नेपाल टेलिकमको बिल खरिद प्रकरणमा कमिसनको नियोजित रुपमा चलखेल भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रकरणमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीहरूका लागि अनुकूल हुने गरी टेण्डर निकालेको तथ्य खुलेको छ । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्काका लागि निकालिएको टेण्डरमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले ‘निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेललाई मात्रै अनुकूल हुने गरी टेण्डर निकालेका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नपाएको’ निचोड निकालेको छ ।
यी त ताजा प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक भएका घटना भए । यस बाहेकका लुकेका र लुकाइएका कति घटना होलान् ? त्यसले राज्यलाई कति भयानक क्षति पु¥याइरहेका होला ? यसबारे अनुमान मात्र होइन, गहिरो खोज, अनुसन्धान र निगरानी अपरिहार्य बनेको छ । व्यवस्था मात्र परिवर्तन भएर देश बन्दैन रहेछ । देश बन्नका लागि त व्यवस्था अनुसारको राज्य सत्ता सञ्चालक, कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी, कार्यशैली, जवाफदेहिता, पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । यसका साथै नागारिकमा पनि त्यही किसिमको जागरुकता र जिम्मेवारीपन चाहिन्छ । यो देशको दुर्भाग्य नै के हो भने हामी मध्ये अधिकांश बेइमान बन्न नपाउँदा सम्मको मात्र इमान्दार हौ । यस्तो बिडम्बनापूर्ण प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्यौ भने मात्रै देश सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ । अन्यथा, जसले जति चर्का या चिल्ला कुरा गरे पनि केही हुनेवाला छैन । कमिसन, चाकडी, सत्ता र शक्तिकै पहुँचमा हुनेहरुकै बोलवाला हुनेछ ।
