बागलुङ । थपेको म्याद सकिनै लाग्दा कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ स्थित मालढुङ्गा बलेवा खण्डले गति लिएको छ । अहिले बलेवा विमानस्थलबाट कालोपत्रका लागि आवश्यक पूर्व तयारी थालिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बलेवा–मालढुङ्गा खण्ड तीन वर्षमा जम्मा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । दुई वर्षमा सक्नेगरी खण्ड्काकृष्णबिएन जेभीसंग सम्झौता गरेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले काम नसकिएको भन्दै एक वर्ष म्याद थपेको थियो । थपेको म्याद समेत यही २०८२ मंसिर मसान्तमा सकिदै छ ।
सम्झौता अवधी सकिनै लाग्दा निर्माण व्यवसायीले भने द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको छ । निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेदा गरेको र कामको प्रगति नभए कार्वाहीमा लैजाने भनेपछि कामले गति लिएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भए पनि तीन वर्षमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको र कालोपत्र सकिएमा एकैपटक धेरै प्रगति देखिने आयोजनाका इन्जिनियर पिपुल गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गौतमले बलेवा–हर्मिचौरको ४४ किलोमिटर सडक सम्झौता अगावै काम सम्पन्न भइसकेको छ भने छोटो खण्डको रुपमा रहेको बलेवा–मालढुङ्गा सडकको १० किमि सडकको भने थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा बल्ल कामले तिब्रता पाएको छ ।
“सम्झौता नथपे काम सकिने अवस्था देखिँदैन, मङ्सिर मसान्तमा सम्झौता सकिन्छ, हामीले काममा नआए कार्वाहुन्छ भनेका थियौ, अहिले स्थलगतरुपमा काम धेरैनै भइरहेको छ भने बलेवा क्षेत्रबाट कालोपत्रको तयारी भइरहदा मालढुङ्गा क्षेत्रबाट ढालन भइरहेको छ”, गौतमले भन्नुभयो, “मंसिर मसान्त सम्म कामको प्रगति हेरेर मात्रै म्याद थपको प्रकृया अघि बढ्छ ।”
गौतमका अनुसार अनुसार १० किलोमिटर दूरी रहेको उक्त खण्डका लागि रु.५५ करोडमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षमा मालढुङ्गा–बलेवा खण्ड कालोपत्र गरिसक्नुपर्नेमा दुई वर्षमा आधा समेत काम भएको थिएन । पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले कालोपत्रका लागि समय नलाग्ने निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि दिनबन्धु काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले ठूला उपकरण परिचालन गरेर कालोपत्रका लागि तयारी भइरहेका बताउदै कामले तीव्रता पाएको बताउनुभयो । सडकमा कालोपत्र गर्न आवश्यक पूर्वाधार जस्तै सडक चौडा पार्ने, मेसिनरी पर्खाल, कल्र्भट र ग्याबिन जाली लगायतका पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सडक कालोपत्रमा भने ढिलाई नै भएको छ । २०७९ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले भुक्तानी समस्या तथा कच्चा सामाग्रीको अभाव देखाउदै काममा ढिलाई भएको जनाएको छ ।
