यतिबेला पुराना राजनीतिक दलको रजगज हटेको छ । अर्को अर्थमा भन्दा गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट करिब दुई तिहाईको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बहुमत प्राप्त सरकार ढलेको छ । र नितान्त जेनजीहरुको माग र चाहना बमोजिम पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकार बन्दै गर्दा यसका सामु केही मुख्य कार्यभार थिए । त्यो भनेको घोषित मितिमै निर्वाचन गरेर देशलाई संवैधानिक लयमा हिँडाउने, जेनजी आन्दोलनमा दमनमा संलग्न भएकाहरु माथि छानविन र कारबाही, बिभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचारको छानविन, सुशासन कायम गर्ने हो । तर, अप्ठ्यारो अवस्थाका बिच बनेको सरकारबाट अपेक्षाकृत रुपमा काम त भएको छैन नै, त्यसमा पनि सरकार र मन्त्रीस्तरबाट चालिका कदममा पनि सर्वोच्च अदालतले कतिपय निर्णय उल्टाइदिएको छ भने कतिपयमा अंकुश लगाइदिएको छ ।
सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएका घटना र उदाहरण बढ्दो छ । सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकियो । सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले चुनाव नलड्ने र पार्टीमा आबद्धता नजनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । गत कात्तिक १२ गते बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको साक्षात्कारमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारमा सहभागी भएकाहरू चुनाव नलड्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् । तर, सरकारमै सहभागी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ‘उज्यालो पार्टी’ खोले र त्यसको अध्यक्षमा कुनै व्यक्तिलाई खडा गरेर राजनीतिमा होमिए । उसो त यो सरकार बनेपछि भएका तीन वटा निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय, भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
हुन त पछिल्लो समय नैतिकतामा ह्रास आइरहेको छ । मुलुकको राजनीति, राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्तामा नैतिकता हराउँदै गएका कारण नै अहिलेको परिस्थिति आएको हो । दल र नेताहरु नैतिकताका कसीमा नरहँदा जेनजी आन्दोलनले विद्रोहको रुप लिएको हो । अहिले त्यही जगमा बनेको सरकार छ । यो सरकार यस हिसाबले अझ बढी नैतिकवान र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि लगातार प्रश्न उठ्दा कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि पनि स्वभाविक रुपमा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । अन्तरिम सरकारको उद्देश्य चुनाव गराउने मात्रै हो, तर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई स्मरण गराइदिएको छ । हिजोेका सरकारहरुले जे जस्ता कार्य, पात्र र प्रवृत्तिहरुलाई प्रश्रय दिए, त्यही कार्य, पात्र र प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने या उस्तै पथमा हिँड्ने हो भने त्यसले फेरि पनि निराशा, आक्रोश र बेथिति बाहेक अरु केही दिँदैन । अतः प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र उनको सरकारले आफूलाई नैतिक हिसाबले पनि अब्बल प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकार पनि पहिलेका जस्तै ‘पूर्वाग्रही’, ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले अगाडि बढ्ने छुट कदापि छैन । सस्तो लोकप्रियता कमाउने भन्दा पनि प्रणाली बलियो बन्ने, दीर्घकालीन रुपमा समेत प्रभाव र अर्थ राख्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।
