सम्पादकीय
आगामी फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनले चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ । गत सोमबार निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारको समानुपातिक सूची बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कुल ११० सिटका लागि पहिलो चरणको बन्दसूची पेस गर्ने कार्य उत्साहजनक देखियो । यसले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने नहुने अन्यौलता व्याप्त बनिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि संस्थागत निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको एमाले, यही मुद्दामा पार्टीका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत पुगेको कांग्रेस पनि २१ फागुनको निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची बुझाए पछि अब निर्वाचनको अन्यौलता हटेको छ । तर, आसन्न निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधित्वका लागि यसरी बुझाइएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा चरम बेथिति देखा परेको छ । जसमा नयाँ वैकल्पिक भनिएका दलमा समेत उदेक लाग्दो अवस्था देखिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैमा खराब हो कि दलका शीर्षस्थ नेता र तिनका वरिपरिका लागि विकृत र बदनाम बनाए ? यो सोचनीय छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक मूलप्रवाहमा आउन नसक्ने उत्पीडित र सीमान्त समुदायका लागि स्थापित हो । संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउँदा सीमान्तकृत वर्ग प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भनेर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत समावेश गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । यसरी प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक उम्मेदवारमा उही पैसा र पहुँचवालाहरुकै यसपटक पनि हालीमुहाली देखिएको छ । एक दशक लामो सशस्त्र युद्धकालभर सैन्य रणनीतिकारको छवि बनाएका पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलदेखि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएको अपवाद बाहेक संसदीय राजनीतिमा पटकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन सामना गरेका कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी सम्म समानुपातिक सूचीमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि केही दिन अघि मात्रै पार्टी प्रवेश गरेका मित्र परियारहरु पहिलो बरियतामा समानूपातिक सूचीमा छन् भने वर्षौदेखि पार्टी राजनीतिमै सक्रिय भएकाहरु गुमनाम जस्ता छन् । यता नयाँ वैकल्पिक भनिएका दलहरुमा पनि उस्तै व्यथा छ । रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा गोल्ड स्टारका सिइओ विदुषी राणा, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल, मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ, कलाकार प्रकाश सपुत, आशिफ शाहदेखि चर्चित खेलाडी, व्यवसायीहरु सम्म छन् ।
नेपाल बिभिन्न जातजाति, समुदाय, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिंग सबैको साझा फूलबारी हो । त्यो हाम्रो संविधानमा पनि छ, संविधान अनुसार संसद, समाज सबैतिर देखिनु पर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नीति निर्माण गर्ने जननिर्वाचित थलो संसद तिनै सीमान्तकृत समुदायको पहुँच स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । तर, त्यसले राजनीतिक दल, तिनका नेता र आसेपासेहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार गिजोलेर सिंगो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै बदनाम बनाइरहेका छन् । विगतमा समानुपातिक सूचीमार्फत आर्जु राणा देउवा सांसद हुँदा त्यसलाई लाजमर्दो भन्दै आलोचना गर्नेहरु आज वैकल्पिक र प्रगतिशील भन्ने दलले उस्तै प्रवृत्ति दोहोराउन उद्धत छन् । नाम फेरिए, अनुहार फेरिए, तर प्रवृत्तिको उही पुनरावृत्ति भएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली फेरि पनि ‘तरमारा वर्ग’ कै कब्जामा पुगेको देखिएको छ । नयाँ वैकल्पिक शक्ति भनिएका रास्वपा जस्ता दलहरूले यो प्रणालीलाई ‘शक्तिशालीको सुरक्षित अवतरण’ गर्ने औजार बनाउनु बिडम्बनापूर्ण छ । जो सँग छ, पैसा छ, पहुँच छ, तिनीहरूलाई नै समानुपातिकमा राखिनु समानुपातिक प्रणालीकै धज्जी उडाउनु हो । विगतमा शक्ति र पहुँचको गलत प्रयोगकै कारण नेपाल यो अवस्था आएको हो भन्ने तथ्य नबिर्स । समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास गर्दा संविधानको मर्म र भावनामा आघात नपु¥याउँ । अन्यथा, यसको मूल्य महँगो सावित हुन सक्नेछ ।
