बागलुङ । बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ तत्कालका लागि निलम्बित हुनुभएको छ । कुस्मा नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा अनियमितता गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ सहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि हाल बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहनुभएका गुरुङ निलम्बित हुनुभएको अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्त शुरेस न्यौपानेले आदर्शलाई जानकारी दिनुभयो । आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा कुश्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङ, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा, इन्जिनियर आशिष शाक्य र निर्माण व्यवसायी लालबहादुर मल्लविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनको काम अलपत्र पारी ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा रु. १ करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माणका लागि मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग रु.९६ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
तर, निर्माण व्यवसायीले काम नै नगरी अलपत्र पारेको अवस्थामा पनि कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भुक्तानी लिएको पाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार काम नसकी सम्पर्कविहीन भएका ठेकेदारको बैंक जमानत जफत गर्नुपर्नेमा म्याद गुज्रिन दिई उल्टै थप भुक्तानी दिइएको थियो ।
साथै, पुरानो ठेक्काबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरी सोही कामका लागि नयाँ ठेक्का लगाएर राज्यलाई दोहोरो दायित्व सिर्जना गराई नोक्सानी पु¥याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आयोगले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल उपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
