सम्पादकीय
कहिलेकाहीँ त धेरैलाई लाग्छ, यो देश कसरी चलेको छ ? मुलुकमा अस्थिरता, बेथिति, अनियमितता व्याप्त छ । सरकार चलाउनेहरु स्वयंम् निकम्मा जस्ता लाग्छन् । न त राजनीतिक दलहरु दल जनताको आवश्यकता र आंकाक्षा सम्बोधन गर्ने विन्दुमा भए, न त अरु निकाय । न त मन्त्रालयहरु जे कार्यका लागि गठित छन्, त्यो गर्न सक्छ । न त सरकारी अड्डाहरु जे अभिप्रायले खोलिएका छन्, त्यस अनुसारको कामकारबाही भएका छन् । आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाहेक अरु सबै गर्ने जस्तो पात्र र प्रवृत्ति व्याप्त भएको स्थानमा यो देश कहिलेकाहीँ त पशुपतिनाथकै कृपाले चले जस्तो लाग्छ । यसबेलामा देश कति भयाबह अवस्थामा चलेको छ ? यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने अवस्था निराशाजनक नै छ । तर, यसलाई कसले सच्याउने, सुधार गर्ने ? यो निकै सोचनीय विषय छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको वित्त घाटामा छ । पुस मसान्तसम्म सरकारसँग १ खर्बको घाटा र ऋणको बोझ छ । सरकारको कुल आम्दानी ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ हुँदा कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख पुगेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब १ अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँले बढी देखिएको छ । आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ, जसमा १ खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक ऋण र २७ अर्ब ४५ करोड बाह्य ऋण छ । पुस महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ऋणको यो आँकडा करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । विकास बजेट खर्चमा पनि उल्लेख्य प्रगति छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबरको विकास बजेट ल्याइएकामा हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख बराबरमात्रै खर्च भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास खर्च १६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसमा पनि ४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसरी विकास खर्चको अवस्थाले सरकारको पुँजीगत क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अब निर्वाचन हुने अवस्थामा आचार संहिता लगायतका कारण केही महिना विकासका काम प्रभावित हुनेछ ।
देश आत्मनिर्भर हुने, बनाउने तर्फ भन्दा थप परनिर्भरताको बाटोमा छ । अझ मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताले थप अनिश्चितताको भय छ । वैदेशिक ऋण लिएर देश चलिरहेको अवस्था छ । प्रति व्यक्ति नेपालीमा वर्षेनी ऋणको भार थपिरहेको छ । फेरि पनि देशलाई विकास, समृद्धि, स्थिरताको बाटोमा हिँडाउने राजनीतिक दलहरु भने चुनावको सम्मुखमा एकपछि अर्को विभाजित भइरहेका छन् । बुधवार मात्र ७० वर्ष पुरानो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छ भने त्यसको केही दिन अघि मात्रै नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकीकरण भएको १२ दिनमै विभाजन भएको छ । अरु राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताहरु पनि एक अर्को दलमा आवतजावतको लहड चलिरहेको छ । यस्तो बेला सत्ता र शक्तिमा कसरी पुग्ने भन्ने मात्र ध्यान दल र नेताहरुमा छ । देश ऋणबाट चलिरहेको छ, नागरिक दैननिदिन समस्या र सकसबाट ग्रसित भइरहेका छन्, यसबाट कसरी पार लगाउने ठोस एजेन्डा कसैसँग छैन । यसबारे साँच्चिकै चिन्तन मनन गर्ने देखिदैन । तसर्थ, राज्य चलाउने र चलाउने सपना देख्नेहरु अब ठोस एजेन्डा सहित जनताको माझमा आउन अनिवार्य छ ।
