देश यतिबेला निर्वाचनमय बनिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पुराना राजनीतिक दलहरुदेखि नयाँ दलहरु समेत चुनावी मैदानमा छन् । गत भाद्र २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा ठुलो बदलाव ल्यायो । विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धर्मरायो । ७६ जना युवाले अनाहकमा अमूल्य ज्यान गुमाए, नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी सार्वजनिक भवन र सम्पत्तिहरुमा आगजनी र तोडफोड गरियो । आन्दोलनबाट सत्ताबाट त पुराना दल बहिगर्मित भए । तर, तत्कालीन समयमा कसरी निकास दिने भन्ने सवाल जटिल मोडमा थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुझबुझपूर्ण कदमका कारण संविधानमा केही ठेस लागे पनि अन्ततः यही व्यवस्था र संविधानकै जगमा यतिबेला मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ ।
देश निर्वाचनमय बन्ने कुरा त सकारात्मक छँदैछ । निर्वाचन हुने सुनिश्चित प्रायः भएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मनोनयनको अवस्था सम्म आइपुग्दा निर्वाचनको जिम्मेवारी बोकेर मन्त्री बनेकाहरु समेत धमाधम चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । भौतिक योजना तथा उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेल, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री महाविर पुन र खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यसलाई धेरैले आलोचनाको विषय पनि बनाइरहेका छन् । जे होस्, यतिबेला निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । यद्यपि, अझै पनि निर्वाचन बिथोल्ने, बाधा अवरोध खडा गर्ने, वादविवाद सिर्जना गर्ने दुश्प्रयास हुन सक्छ । झापा–५ मा उमेदवारी दाखिला गर्न जाँदा मनोनयनकै दिन नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरूबीच झडप समेत भयो । तिनका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पनि एक अर्काविरुद्ध कटुता र लाञ्छनाको क्रम जारी छ । मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा यस्तो कटुता थप बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले संवेदनशीलदेखि अति संवेदनशील स्थान र मतदान केन्द्रहरुमा विशेष सजगता र निगरानी गर्न जरुरी छ ।
निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले जुन दुढताका साथ काम गरिरहेको छ, त्यो सह्रानीय छ । जेनजी आन्दोलनपछि देशमा जे जस्तो संवैधानिक, राजनीतिक जटिलताहरु देखिएको छ । त्यसको यथोचित निकास, समाधान भनेको निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचनमार्फत् देशलाई लयवद्ध गर्ने एक सुन्दर अवसर नेपाल र नेपालीसँग छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले अहिले सम्म जे जस्तो दृढता, परिपक्वता र कार्यकौशलता प्रदान गरेको छ । त्यो आगामी फागुन २१ को मतदानको दिन र अन्तिम मत परिणाम घोषणा गर्ने बेला सम्म देखिनु पर्दछ । अब विस्तारै निर्वाचन पेचिलो बन्दै जान्छ । यसक्रममा कटुता बढ्न सक्ने र अप्रिय घटनाहरु हुने जोखिम पनि छ । यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नेता, कार्यकर्ता, मतदाता पनि संयम बन्नु पर्दछ । अहिले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरेर तथ्यहीन भ्रामक सामग्री उत्पादन र प्रचारप्रसार हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगकै आयुक्तहरूमाथि अनर्गल आरोप लगाइएको श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा दुष्प्रचार, राजनीतिक कटुता र संवेदनशील क्षेत्रमा बढ्दो तनावबीच स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको सक्रिय, निष्पक्ष भूमिका अपरिहार्य छ । उमेदवार वा तिनका सहयोगीको अनुचित तथा निर्वाचन आचार संहिताविपरीतको आचरणमा उचित कानुनी कारबाही गर्न आयोग धर्मरायो भने भने त्यसले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निश्पक्षता माथि प्रश्न र संशय पैदा गर्छ । अतः निर्वाचन आयोग यस अभियानमा सक्रिय र समर्पित हुनुपर्छ । सरकारले पनि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।
