दुर्घटना आफैमा दुखद र अप्रिय कुरा हो । केही दिन यता दैनिकजसो दुखद अप्रिय दुर्घटना र मृत्युका खबरहरु आइरहेका छन् । गत मंगलबार काठमाडौंबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको सार्वजनिक बस दुर्घटनामा प¥यो । मन्थली नगरपालिका–६ बेनिघाट पुल नजिबाट तामाकोशी नदीमा खसेको बस दुर्घटनामा १२ यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । यो दुर्घटना लगत्तै अघि २३ माघमा बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा बस दुर्घटनामा प¥यो । उक्त दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भयो । दुवै दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा यात्रु घाइते छन् । अरु एकाध मृत्यु भएका घटनाहरु त देशभर दर्जनौ छन् । यसले सडक दुर्घटनामा ठुलो संख्यामा नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, सरकार, सरोकारवाला निकाय दुर्घटनामा दुःख, समवेदना व्यक्त गर्नेमै सीमित भए जस्तो देखिरहेको छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको अध्ययन तथ्यांकले भन्छ कि अहिले दैनिक औसत ७ यात्रुले सडक दुर्घटनामै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो संख्या घट्ने होइन, अझ बढ्दो क्रममा देखिरहेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामै १ हजार २ सय ८० जनाको ज्यान गइसकेको छ । गत आर्थिम वर्ष २०८१/८२ मा २ हजार ५ सय २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
पछिल्लो ७ वर्षमा १७ हजार ६ सय ७० यात्रुले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । अरु आर्थिक वर्ष अनुसार हेर्ने हो भने २०७५/७६ मा २७८९, ०७६/७७ मा २२५१, ०७७/७८ मा २५००, ०७८/७९ मा २८८३, ०७९/८० मा २३७६, ०८०/८१ मा २३६९ को सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
यसरी दुर्घटना र ठुलो संख्यामा मृत्यु हुनुमा दुई कारण मुख्य देखिन्छन् । एक, सडक सुरक्षामा सरोकारवालाको बेवास्ता । सडक पूर्वाधार र सवारीसाधनको उपकरणको चेकजाँचको अवस्था र नियमनमा समस्या छ । दोस्रो, दुर्घटनापछिको रेस्पोन्स, थप दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय सरकारको प्राथमिकता देखिरहेको छैन । दुर्घटना हुँदा साथ सरकार, सरोकारवाला निकाय र यात्रु सम्मले गम्भिरता र सचेतता देखाए जस्तो गरे पनि व्यवहारतः प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।
हुन त दुर्घटना आफैँमा एक भवितव्य हो । तर, यस्ता दुर्घटनामा मानवीय लापरबाही या बेवास्ता मुख्य कारण देखिनु भने गम्भीर समस्या हो । सार्वजनिक यातायातका दुई ताजा भयानक दुर्घटनापछि पनि राज्यले दुर्घटना न्यूनीकरणमा आफू गम्भीर रहेको सन्देश अहिलेसम्म प्रवाह गर्न सकेको छैन । सरकार र नियामक निकाय यसैगरी मौन र मुकदर्शक बन्दा सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्यांक बढ्दै गएको छ । देशमा दैनिक औसत ७ यात्रुको ज्यान सडक दुर्घटनामा जाने कुरा कदापि सामान्य होइन ।
सडक यातायातमा दर्जनौं यात्रुको ज्यान एउटै दुर्घटनामा जाँदा समेत सूक्ष्म अध्ययनको परिपाटी छैन । अर्कोतर्फ भएका अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसको सुझावको कार्यान्वयन छैन । भवितव्यवस हुने सडक दुर्घटनामा तत्काल उद्धार र उपचार, मानवीय लापरबाहीका कारण हुने दुर्घटनामा सडक, गाडीको अवस्था, यात्रु चापसमेत प्रत्यक्ष नियमन गर्न अपरिहार्य छ । लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीमा दुई चालक, सार्वजनिक सवारीमा टाइम कार्ड, सडकका ट्र्याक खोल्दा सडक विभागको अनुमति अनिवार्य र भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर व्यवस्था अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । यसका साथै ट्राफिक प्रहरीको भूमिकालाई विकसित प्रविधिको साथमा अझ प्रभावकारी बनाइनु पर्छ ।
