सम्पादकीय । नेपालमा सबै भन्दा धेरै बेथिति हुने मध्येमा पर्छ यातायात व्यवस्था कार्यालय । यहाँबाट वितरण हुने लाइसेन्स र सेवा प्रवाहमा चरम बेथिति छ । नक्कली लाइसेन्स धन्दाको त देशभर बिगबिगी छ । सेवाग्राहीको गुनासो व्याप्त छ । अरु धेरै सरकारी कार्यालय डिजिटलमैत्री भइसक्दा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अझै पनि लामो लाइन हुन्छ । सिधा सेवाग्राही गयो भने कामै नहुने, भए पनि घण्टौ लाग्ने गर्छ । विचौलियाहरु कार्यालय सेरोफेरोमै छरपष्ट हुन्छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले बेला बेला छड्के अनुगमन र कारबाही त गर्ने गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत प्रमुखदेखि अरु कैयन कर्मचारीहरु माथि मुद्दा दर्ज भएको छ । तर, त्यो प्रयाप्त छैन ।
अहिले देश निर्वाचनमय बनिरहेको समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयकै एक खबर सार्वजनिक छ । नेपालगञ्जमा भएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणसम्बन्धी संगठित भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन दुई कार्यालय प्रमुखसहित ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दामा कार्यालयका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र बिचौलियाको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा नेपालगञ्जस्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका वा परीक्षामा सामेल नै नभएका परीक्षार्थीहरूलाई मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स वितरण गरेको देखाएको छ । नक्कली नतिजाका आधारमा लाइसेन्स जारी गरी गिरोहले मासिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम संकलन गर्ने गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले गरेको सूक्ष्म अनुसन्धानले प्रतिवादीहरूले ह्वाट्सएपमार्फत परीक्षार्थीका विवरण आदानप्रदान गर्ने र ई–सेवा तथा विभिन्न बैंक खातामार्फत घुसको रकम लेनदेन गरी अन्तिम नतिजा हेरफेर गर्ने गरेको तथ्य डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा मात्र यस्तो बेथिति सीमित छैन । यातायात व्यवस्था विभाग सम्मै समस्या र बेथिति छन् । जसका कारण वर्षौदेखि उत्तिर्ण भएका नेपालीहरुले स्मार्ट लाइसेन्स अझै पनि पाइरहेका छैनन् । यो साँच्चिकै नेपाल र नेपालीहरुको लज्जाको विषय हो । लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको ३,४ वर्ष सम्म पनि लाइसेन्स नपाउनु भनेको बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फेल भएकालाई पनि पास गरिदिने, कम्युटरको प्राविधिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने सम्मको कुराले यो देशमा बेथिति कुन हद सम्म छ, कति सम्म भ्रष्टाचार र कमिसनमा कर्मचारी, बिचौलिया लिप्त हुन सक्छन् भन्ने यस घटनाले देखाएको छ । अझ डरलाग्दो कुरा भ्रष्टाचारको यो जालोमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्र नभई सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता देखिएको छ । यी र यस्ता घटनामा घुमाइ फिराई भ्रष्टाचारका प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन यही र यस्तै कारण भएको हो भन्ने घटना र तथ्य नबिर्सौं । सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा नभुल । राज्यको राजस्व चुहावट गर्ने र सडक सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गराउने कार्य कुनै पनि हिसाबले क्षम्य छैन ।
