प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मिति सम्मुखमा छ । फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारबिचको चुनावी प्रतिस्पर्धा थप पेचिलो बनिरहेको छ । चुनावी प्रचार प्रसार, सभाको समय पनि सोमवार रातिदेखि सकिने चरणमा छ । मतदानको मिति केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुकाबारेमा अनेकन गलत मिथ्या सूचना र समाचार सामग्रीको बाढी आइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसवुक, टिकटक, युट्युव लगायतका माध्यममा त छ नै, मूलधारका सञ्चार मिडियाहरुमा समेत उस्तै मिथ्या र मिसनवाला समाचार सामग्री देखिन थालेका छन् । तर, मतदाता नागरिक भने कुन सत्य वा मिथ्या छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । एआई निर्मित सामग्रीहरुले यसमा थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
हुन त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागु गरेको छ । तर, यस्तो आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अधिकांश दल, उम्मेदवार, तिनका समर्थक गम्भीर र जिम्मेवार देखिएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने यस्ता ६१२ सूचना सामग्री पहिचान गरेको छ । जसमा अधिकांश हानिकारक सूचना कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)बाट निर्मित डिपफेक देखिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले गरेको एक अध्ययनले निर्वाचनमा सम्प्रेषण गरिएका हानिकारक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत एआईनिर्मित डिपफेक फोटो र भिडियोबाट निर्मित डिपफेक चित्र तथा भिडियो रहेको देखाएकोे छ । हालसम्म प्रहरीले १३२, केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले ९० र प्रेस काउन्सिलले ३२ हानिकारक सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही गरेका छन् । तर, यसबाहेक ठुलो हिस्सा जो आयोग, प्रेस काउन्सिल, साइबर ब्युरोको नजर पुगेको छैन । सामाजिक सञ्जाल अल्गोरिदमका कारण आज मानिसहरु एकहोरो बनिरहेका छन् । त्यसमा अझ यसरी आउने मिथ्या, भाइरल समाचार सामग्रीहरुले ठुलो स्थान पाइरहेका छन् । र आम मानिसहरुले त्यस्ता सामग्रीहरु शेयर गरेर सोही अनुसार धारणा बनाइरहेका छन् । यसले समाजलाई बेथिति र गलत दिशातर्फ उन्मुख बनाइरहेको छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका रहन्छ । स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने, प्रश्न सोध्ने, आलोचना गर्ने, संवाद गर्ने, आफूले पत्याएको दल वा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने, सुसूचित रूपमा मत निर्णय लिने क्षमताले नै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । तर, मिथ्या, भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूले निर्वाचनलाई अस्वस्थ बनाउँछ । अझ अहिलेको सन्निकट निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा जे जस्ता मिथ्या सूचनाको बाढी आउँछ । यसले जनअभिमतमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । हुन त मिथ्या, भ्रमपूर्ण वा द्वेषपूर्ण सूचनाका नाममा नागरिकको वैध अभिव्यक्तिलाई संकुचित गर्ने अधिकार, सरकार, निर्वाचन आयोग वा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई छैन । तर, यसको नियमन भने अपरिहार्य छ । उसो त नेपालमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सत्ता, शक्ति, साम दाण्ड दण्ड सबै प्रयोग गर्ने अभ्यास छ । जसले निर्वाचन, नतिजा पनि सोही किसिमले आउने गरेकाले नागरिकमा वितृष्णा पनि छ । आजको डिजिटल दुनियाँमा मिथ्या सूचना, समाचार सामग्री रोक्ने नेपालसँग अचुक अस्त्र छैन । तर, जे छ, त्यसको यथोचित प्रयोग मार्फत् निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल प्रहरी साइबर व्युरो लगायतले प्रभावकारी भूमिका खेल्न अपरिहार्य छ । अन्यथा, मिथ्या सूचनाको बाढीले इमान, विश्वास र भरोसाहरुमा गम्भीर आघात पुग्ने निश्चित छ । जसले असलहरु अन्यायमा पर्ने र खराबहरु हाबी हुनेछन् ।
