सम्पादकीय । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई लिएर राजतन्त्रकालीन शासन व्यवस्थामा एक उक्ति चर्चित थियो–‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ । यो त्यतिबेलाको उक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हुँदै जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि यसमा उल्लेख्य बदलाव हुन सकेन । यही कारण पछिल्लो समयको आन्दोलनले विद्रोहको रुप लियो । जसले वर्षौदेखि सत्ता र शक्तिको रजगज चलाइरहेकाहरु आज लाचार अवस्थामा पुगिरहेका छन् भने सत्ता इतर रहेकाहरु सत्तामा पुगेका छन् । ठिक यसैबेला नेपालको प्रशासनिक संरचना आज एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । राज्यको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीतन्त्रभित्र दशकौँदेखि जरा गाडेको दलीय अधिपत्य अन्त्य गर्न सरकारले काम थालेको छ । कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयले निजामती कर्मचारीतन्त्र तरंगित भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रभित्र जबर्जस्त हलचल ल्याएको यो निर्णय सुशासनका लागि ऐतिहासिक मोड हुने सरकारको दाबी छ । बेथितिग्रस्त रहेको कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनिक प्रणालीमा कसरी सुधार ल्याउँछ ? त्यो सर्वाधिक चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अहिले नेपाल सरकारले यसको सुधारका लागि ट्रेड युनियन खारेज गरेर साहसिक कदम चालेको छ । अब कर्मचारी र तिनका नेताहरुले के गर्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
नेपालको निजामति कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार किन दिइयो ? कर्मचारीहरूको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि ट्रेड युनियनको अवधारणा आएको हो । नेपालमा यसको प्रयोग भन्दा दुरुपयोग बढी भएको देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मूल उद्देश्य नागरिकलाई छिटो, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । तर, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी, दक्ष र निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रणाली राजनीतिक प्रभाव, आन्तरिक गुटबन्दी, र विशेषगरी ट्रेड युनियनको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर बन्दै गएको यथार्थ हामीमाझ छ । व्यवहारमा ढिलासुस्ती, अनियमितता, घुसखोरी र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । फाइल एक टेबलबाट अर्कोमा महिनौं घुमिरहने, सामान्य सेवा लिन पनि पहुँच र पैसा आवश्यक पर्ने बिद्यमान बेथितिले नागरिक आजित र आक्रान्त छन् । यसले राज्य र यसका निकायप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यसभित्र योग्य र इमानदार कर्मचारी निरुत्साहित हुने, जबकि पहुँचवालाहरू पुरस्कृत हुने संस्कारले प्रणालीलाई झन् विकृत बनाएको छ । असल कर्मचारीहरु पनि निरुत्साहित बनिरहेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयभित्रै राजनीतिक दलका “भातृ संगठन” जस्तो व्यवहार गर्ने युनियनहरूले प्रशासनिक तटस्थता र अनुशासनलाई कमजोर बनाएका छन् । एकातिर, युनियनहरूले कर्मचारी अधिकारको रक्षा गरेका उदाहरण पनि छन् । तर अर्कोतर्फ, सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई नै अवरुद्ध पार्ने गरी युनियन सक्रिय हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । राजनीतिक आबद्धता पूर्ण रूपमा निषेध, युनियनलाई पेशागत र कल्याणकारी भूमिकामा सीमित गर्ने, कार्यालय समयमा युनियन गतिविधिमा प्रतिबन्ध,कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन र कडाइका साथ कार्यान्वयन, यदि यी सुधारहरू असफल भए भने मात्र “खारेजी” जस्तो विकल्पलाई अन्तिम उपायका रूपमा लिनुपथ्र्यो । तर, वर्तमान सरकारले यसविषयमा खारेजीको निर्णय गरिसकेको छ । जसको टे«ड युनियनहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । सरकार भने यसमा थप कडाईका साथ अघि बढ्ने तयारीमा छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार अपरिहार्य छ । आज राजनीतिक दलहरु प्रति जे जस्तो आक्रोश र आवेगका बैजनी रंगहरु देखिएका छन्, त्यसो हुनुमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता मात्र भागिदार छैनन्, कर्मचारीतन्त्रको पनि ठुलो हात र हिस्सा छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र अहिले सुधारको निर्णायक मोडमा छ । बेथिति, भ्रष्टाचार र युनियनको अराजकताले थिलथिलो बनाएको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनःप्रणाली बलियो बनाउँदै अनुशासित बनाउने, कमजोर निकम्मा जस्ता बनेका संरचनाहरूलाई साहसपूर्वक पुनर्गठन गर्ने वर्तमान सरकारलाई अवसर छ । उनीहरुले यो अवसरलाई सही तबरले उपयोग गर्न सके भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको एकल बहुमत सरकारले थप मन र मन जित्नेछ । होइन, यदि यसो गर्न सकेन भने फेरि उही पुरानाहरु जस्तै आक्रोशको निशाना बन्नेछ । हामी सबैले बुझ्नु र बोध गर्नुपर्ने विषय यो हो कि राज्यको अस्तित्व नागरिकको विश्वासमा टिकेको हुन्छ, र त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रकै काँधमा छ । परिवर्तित समय र नयाँ राजनीतिक परिवेशमा कर्मचारीतन्त्रले पनि यो विषय र गाम्र्भीयतालाई समयमै आत्मसाथ गरोस् ।
