सुशासनको मुख्य एजेन्डा लिएर भारी मतका साथ सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन् वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले । नेपाली राजनीतिक इतिहासमै कान्छो प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका शाह र रास्वपासँग पुरानै राजनीतिक दल र नेताहरु जस्तै हुने छुट कदापि छैन । यही दबाबले वर्तमान सरकारसँग केही न केही जनताले अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि बाहनामा विषयमा बदनाम हुने छुट छैन । कुनै पनि काण्ड र विवादहरुमा मुछिएर सरकार र रास्वपालाई बदनामी र आलोचित गर्ने गराउने सुविधा छैन । यदि यस्तो अवस्था बिद्यमान रह्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सिंगो रास्वपालाई नै ठुलो भारी पर्ने निश्चित छ । अतः सरकार गठन हुनु पूर्व नै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रष्ट शब्दमा ‘राइट टु रिकल’को विकल्पलाई पार्टीले प्रयोग गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो भूमिका इमान्दारपूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही भावना र मर्म अनुसार सरकार गठन भएको १३ दिनमै एक मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह मन्त्री बनेको सुरुवाती समयदेखि नै विवादमा मुछिरहे । उसो त शाहको पृष्ठभूमि पनि विवादित नै थियो । तर, रास्वपा र बालेनले शाहलाई मन्त्री पदको पगरी गुथाएका थिए । मन्त्री नियुक्तिको केही दिनमै शाह फेरि पनि विवादित गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका थिए । यसको एक उदाहरणको रुपमा मन्त्री साहले पदीय दुरुपयोग गरेर आफ्नो श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमितता दिने कार्य गरे, जसले उनी विवादमा परेका थिए । पदमुक्त साहले आफ्नो श्रीमतीलाई जिम्मेवारी दिनका लागि रास्वपाको विधान उल्लंघन गरेका थिए । रास्वपाको विधान ७१ ले परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ । यसको खिलाफमा मन्त्री शाहले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाले यसका विषयमा चर्को विवाद र आलोचना भइरहेको थियो । यही कारण मन्त्री नियुक्त भएको १३ दिनमै साह पदमुक्त भएर बाहिरिएका छन् ।
सरकार प्रति जुन स्तरको आशा, भरोसा छ, त्यसमा कुनै पनि कोणबाट निराशा र अविश्वास पैदा हुनु हुँदैन । वर्तमान सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्ने हुटहुटी देखाइरहेको छ, केही कामहरुको सुखद सुरुवात पनि गरेको छ । तर, यो चुस्त तयारीका साथ भन्दा पनि लोकप्रिय हुने हुटहुटीबाट बढी निर्देशित देखिरहेको छ । जसमा ‘स्टन्ट’ भन्दा पनि प्रष्ट भिजन, आवश्यक तयारीका साथ काम र कदमहरु चाल्नु अपरिहार्य छ । अहिले मन्त्री साहले गरेको व्यवहार जनअपेक्षा विपरीत, पार्टीको विधान, कार्यविधि मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल देखिएको थियो । जसमा रास्वपा र प्रधानमन्त्रीले तत्काल कदम चालेर गलत गरेमा वा गर्ने कसैलाई कुनै पनि छुट छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । विधानको व्यवस्थाको बर्खिलाप र जनताको भावनामा कुठराघात गर्नेहरु प्रति यसैगरी निर्मम हुन जरुरी छ । यसले अरु मन्त्रीहरुलाई गलत नगर्न, राम्रो कार्य गर्नेमा केन्द्रित हुन दबाब बढेको छ भने प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्ने र अनुशासन पालन नगर्ने सांसदहरु समेत फिर्ता बोलाउने सक्ने कुराले सचेत र जिम्मेवारपूर्वक सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गरेको छ । दुई तिहाइको संख्या घट्ला भन्ने कुनै प्रवाह नगरी रास्वपाले भोलिका दिनमा पनि जन्मदेखि आफ्नो विधानमा स्थापित गरेको ‘राइट टू रिकल’ को व्यवस्थालाई यस पटक कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ ।
