केही दिन यता नेपालमा सुनको चर्चा चौतर्फी छ । खासगरी जेनजी आन्दोलनपछि करिब दुई तिहाइको जनादेश पाएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सबैजसोको उल्लेख्य सुन मोह देखियो । नेपालको हकमा सम्पत्तिको रुपमा घरजग्गा, सेयर र सुन राख्ने प्रचलन व्यापक छ । यसमा पनि पछिल्लो समय सुनको भाउ उल्लेख्य बढ्दै जान थालेपछि सुन खरिद गरेर सम्पत्तिको रुपमा राख्ने क्रम बढेको यो सम्पत्ति विवरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा घरजग्गा र सेयर खरिद गरेर राख्न कानुनी सीमा भए पनि सुनको हकमा त्यस्तो छैन । त्यसले पनि उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरणमा सुन हिस्सा ठूलो देखिने गरेको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरण अनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग १ सय ९० तोला सुन छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ८९ तोला, अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्ले ४५ तोला लगायत अधिकांशको सुन उच्च परिणाममा छ ।
नेपालमा सुन खरिदमा किन यति बिघ्न आकर्षण र मोह देखिरहेको छ त ? यसका पछाडि केही कारण छन् । घरजग्गाका लागि हदबन्दी छ भने सेयर खरिद गर्दा क्षेत्र अनुसार कानुनी सीमितता र उपलब्ध तरलताका कारण फरक पर्छ । तर, सुनको लगानीका हकमा दैनिक ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको गहना खरिद गरेर राख्न सक्ने अवस्थाले पनि त्यसतर्फको लगानी धेरै देखिएको छ । तर, बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा यो व्यक्तिगत समृद्धिको सूचक जस्तो देखिए पनि, यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्र र शासन व्यवस्थामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यसको पहिलो जोखिम भनेको अवैध कारोबार र तस्करीको विस्तार हो । जब सुनको स्वामित्व र भण्डारणमा स्पष्ट सीमा हुँदैन, तब यसको स्रोत पनि प्रश्नबाहिर रहन्छ । यसले सीमापार तस्करी, अवैध आय आर्जन र संगठित अपराधलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । दोस्रो, कालो धन शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम देखिन्छ । सुन सजिलै रूपान्तरण गर्न मिल्ने, मूल्य स्थिर र निगरानी गर्न कठिन हुने भएकाले अवैध आम्दानीलाई ‘वैध’ बनाउने माध्यम बन्न सक्छ । तेस्रो, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको कमी हो । जब पूँजी सुनमा थुप्रिन्छ, त्यो उद्योग, कृषि वा प्रविधिजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जान पाउँदैन । परिणामतः रोजगारी सिर्जना घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ र देश दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बन्छ । चौथो—सामाजिक असमानता र प्रतिस्पर्धात्मक देखावटी संस्कार हो । सुन थुपार्ने प्रवृत्तिले समाजमा हैसियत देखाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । जसले सामाजिक असन्तुलन र मानसिक दबाब बढाउने खतरा हुन्छ । पाँचौँ जोखिम भनेको राज्यको नियामक क्षमतामाथि चुनौती हो । जब उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू नै ठूलो मात्रामा सुन थुपार्न सक्षम हुन्छन् र त्यसको स्रोत अस्पष्ट रहन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय सुन केवल गहनाको माध्यम मात्र होइन, सामाजिक हैसियत देखाउने प्रतीक र लगानीको सुरक्षित साधनका रूपमा लिन थालिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको सुन पनि यसकै एक उदाहरण हो । लगानीका क्षेत्रमध्ये एक सुनको मूल्य विश्व बजारमा एकदमै चलायमान छ । अर्कोतर्फ हाम्रो सामाजिक मान्यता र संस्कारमा पनि सुन गहनाको रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । गहना बनाएर राख्ने चलन रहेका कारण उत्पादन क्षेत्रमा जानुपर्ने लगानी सुनमा आउँदा पूँजी होल्ड भइरहेको छ । अतः लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सुन भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउनेमा वित्तीय स्रोत परिचालन हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा राख्न मिल्ने सुनको व्यवहारिक सीमा निर्धारण आवश्यक छ । सुनको खरिद–बिक्रीमा डिजिटल ट्र्याकिङ र अनिवार्य अभिलेखीकरण लागू गरिनुपर्छ । भन्सार र राजस्व प्रशासन सुदृढ गर्दै तस्करी नियन्त्रण कडाइका साथ गर्नुपर्छ । वैकल्पिक रूपमा सुरक्षित र आकर्षक आर्थिक लगानीका साधनहरू (बैंकिङ, सेयर, बन्ड) विकास गरिनुपर्छ, ताकि नागरिकको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित होस् । यसका साथै कानुनी रूपमा स्पष्ट सीमा, पारदर्शी अनुगमन र प्रभावकारी नियमन जरुरी छ ।
