सम्पादकीय । नेपालको शिक्षा क्षेत्र फेरि एकपटक नीतिगत असमञ्जस र कार्यान्वयनको द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । संघीय सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान र २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर एक प्रकारको अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि वर्षौंदेखि १ वैशाखबाट सुरु हुँदै आएको शैक्षिक सत्रलाई एक्कासि सारिनुले विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै अन्योलमा परेका छन् ।
केन्द्र सरकारले मध्यपूर्व क्षेत्रको युद्ध प्रभाव र पेट्रोलियम संकटलाई कारण देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेको बताइरहेको छ । शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा दिने नयाँ व्यवस्थाले शैक्षिक समयतालिका पुर्नविचार गर्ने बाध्यता थपेको छ । यद्यपि, केन्द्र सरकारको यो निर्णयमा शैक्षिक संघसंस्था सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्र सरकारकै विरुद्ध स्थानीय तह खिलापमा देखिन थालेपछि थप अलमल पैदा भएको छ ।संविधानले नै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालेका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका लगायतले आ–आफ्नो निर्णय गर्दै भर्ना र पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरूको तर्क स्पष्ट छ कि स्थानीय आवश्यकता र यथार्थलाई बेवास्ता गरेर केन्द्रबाट थोपरिएको निर्णय व्यवहारिक छैन । संघीयताको व्यवहारिक परीक्षा यी र यस्तै कारणले हुने गरेको छ ।
अधिकारको बाँडफाँट संविधानमा स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिँदा अहिले द्वन्द्व देखिएको छ । संघीय सरकारले परिपत्रमार्फत एकरूपता कायम गर्न खोज्दा स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै फरक बाटो रोज्नु केवल प्रशासनिक मतभेद मात्र होइन, संरचनागत असन्तुलनको संकेत हो । दुई तहको सरकारकोबिचमा देखिएको विवादको प्रत्यक्ष असर भने विद्यालय र विद्यार्थीमा परेको छ । कतै भर्ना सुरु भइसकेको छ, कतै अझै पर्खाइमा छन् । कतै कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ भने कतै शैक्षिक क्यालेन्डर नै अस्पष्ट छ । नजिकैका केही विद्यालयले भर्ना अभियान र शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा एउटा पालिकाबाट अर्को, एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी तानातानको समस्या र प्रवृत्ति छ ।
आइतबार बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक घण्टा कम भएकाले वार्षिक १३८ दिन पनि पठनपाठन नपुग्ने चिन्ता स्वभाविक छ । यदि यसमा समयमै स्पष्टता नआए, सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अनिश्चितता दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । अहिलेको समस्या र विवाद केवल मिति अघि सार्ने वा बिदा थप्ने होइन, निर्णय प्रक्रियामा यथेष्ट तयारी र समन्वयको अभाव हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र संवादको कमीले अन्यौलता निम्त्याएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी र समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै यथार्थपरक, लचकदार र एकरूपताको नीति ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने हरेक निर्णयको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्छ । तसर्थ, शैक्षिक सत्रको विवाद समाधान गर्दै स्पष्ट, स्थिर र विश्वसनीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।
