बागलुङ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण मिलान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बैशाख ८ गते मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका संस्थाका सञ्चालक, ऋणी शेयर सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी र जमानी बसेकाहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न आव्हान गरेको हो ।
सूचना सार्वजनिक भएको मितिले १५ दिन भित्र ऋण मिलान नगरेमा ऋणी र जमानी बसेका सदस्यहरुको समेत सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलाम गर्ने व्यवस्थापन समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
‘नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्तघोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएकासहकारी संस्थाकासञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीकर्ताहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचनाप्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलेबुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज तथा हर्जानासमेत नबुझाएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र यस समितिकोकार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौंमा सम्पर्क गरी ऋण मिलान गर्न बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
१५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरिने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा दिँदा दिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद आज मंगलवार बसेको बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यहरुमा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले जारी गरेको सय दिने प्रतिवद्धतामा सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरुको ऋण असुली गरी वचत फिर्ता गर्ने गरी सरकारले योजना अगाडि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सहकारीको रकम सञ्चालक, व्यवस्थापन लगायतबाट हिनामिना भएका कारण सञ्चालकहरु पक्राउ पर्ने, जेल जाने लगायतका काम भएका छन्, सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्ने सदस्यहरुका कारण पनि सहकारीहरु समस्यामा परेका छन्, ऋण असुली नभएका कारण वचत फिर्ता नभएका समस्याहरु देखिएका छन्, त्यसैले सहकारीबाट लगेको ऋण असुलीका लागि ऋणी सदस्य, परिवारका सदस्य र जमानतकर्ताहरुका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
