सम्पादकीय । संघीय सरकार सुकुम्वासी प्रति आक्रामक देखिएको छ । काठमाडाैँको थापाथली, मनोहरा लगायतका सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाएको सरकारले देशभरका सुकुम्वासी वस्ती भत्काउने उद्घोष गरेको छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंमा सबै सुकुमवासी बस्तीमा वैशाख १८ गतेदेखि डोजर लगाउने सूचना जारी गरेको छ । जुन सूचनामा वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले पनि वैशाख ४ मै सार्वजनिक ऐलानी÷पर्ति जग्गा, विना अनुमति अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई ३५ दिनभित्र हट्न निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौंमा डोजर चलेपछि पोखरावासी भयभित बनेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि सूचना जारी गरेपछि यस क्षेत्रका सुकुम्वासी आतंकित अवस्थामा छन् । भलै केही समयमा निकुञ्जले आफ्नो भाषा बदलेर सूचना जारी गरेको थियो । मधेश प्रदेशको धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ स्थित कमला बजारको सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकाहरूलाई कमला सिंचाई व्यवस्थापनको कार्यालयले निकालेको सूचनाले निदाउन दिएको छैन ।
यो निश्चय हो कि नेपालमा सुकुम्वासी समस्या दीर्घकालीन जटिल समस्याको रुपमा छ । तर, यसको निरुपण एकाएक सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाएर सम्भव छ ? नेपालका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन र सुकुमवासी बस्तीमाथि हालमा देखिएको ’डोजर–केन्द्रित’ गतिविधिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसले राज्य समस्याको समाधान खोज्दैछ कि समस्या झन् गहिरो बनाउँदैछ ? भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । बर्दियादेखि रुपन्देही, धनुषा, काठमाडौं, पोखरा सहित देशभरमा फैलिएको त्रासले सरकारको कदम र दृष्टिकोण अझै स्पष्ट, संवेदनशील र दीर्घकालीन हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । भूमिहिन नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे कुनै स्पष्ट मार्गचित्र तय नगरी एकैचोटि विस्थापित गरिनु आफैंमा असंवेदनशील कदम हो । जबकि संविधानले नै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व मानेको छ । कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रक्रिया, मापदण्ड र सूची समेत निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा त्यसको पालना नगरी एकाएक बस्ती हटाउने कार्य संवैधानिक र मानवीय भावना विपरीत देखिन्छ । अझ सेना र सुरक्षाकर्मीलाई अगाडि सारेर तथ्यांक संकलन वा हटाउने तर्फ उद्धत हुनु लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । कानुन कार्यान्वयनको नाममा ‘अल्टिमेटम’ र ‘डोजर’ लाई पहिलो औजार बनाउँदा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।
सुकुम्वासी भूमिहीन समस्या केवल जमिनको सवाल मात्र होइन, यो गरिबी, असमानता र राज्यको पहुँचसँग जोडिएको प्रश्न हो । त्यसैले यसको समाधान पनि समग्र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट खोजिनु आवश्यक छ । देशभरमा भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकले नै करिब १२ लाखभन्दा बढी परिवार अझै जग्गा स्वामित्वविहीन छन् । यसमा लामो समयदेखि राजनीति भइरहेको कुरा तितो यथार्थ हो । तर, यसो भन्दैमा यस्तो संवेदनशील विषयमा बल प्रयोगमुखी दृष्टिकोणले समाधान होइन, द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढी हुन्छ । यसमा नेपाली सेना र प्रहरीले तथ्यांक सहित उनीहरुलाई थप मनोवैज्ञानिक दबाब र आतंकित बनाउने कुरा संशयपूर्ण छ ।
यस कदमको बर्दियाका आठ स्थानीय तहले त संयुक्त रूपमा विज्ञप्ती जारी गरेर विरोध समेत जनाइसकेका छन् । स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार, नागरिकको आवास अधिकारप्रतिको चिन्ता सहित पहिले वैकल्पिक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । अतः संघीय सरकारले तत्काल ‘डोजर आतंक’ रोक्नुपर्छ । बस्ती हटाउने कुनै पनि निर्णय स्पष्ट मापदण्ड, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना बिना अघि बढ्न हुँदैन । भूमि आयोगमार्फत भइरहेको लगत संकलन र प्रमाणीकरणलाई तीव्र, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहीनको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने र सुुकुम्वासीको नाममा फाइदा उठाउनेहरु माथि कारबाही गरिनु पर्छ ।
