सम्पादकीय । संसद जनताका गुनासा, समस्या र देशकोबारेमा आवाज मुखरित हुने मञ्च, जनताबाट निर्वाचित देशभरका सांसदहरुको साझा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आत्मा नै सुशासन र जवाफदेहिता, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संसद केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च पनि हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने यही संसदको भूमिका र गतिविधि भने मर्यादित र कामयावी नहुँदा चौतर्फी आलोच्य हुँदै आएको छ । देशमा नयाँ सरकार गठन भए यताको संसद पनि पुरानै प्रवृत्ति र बेवास्ताहरुबाट ग्रसित बन्ने भय र संशय देखिन थालेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पटक–पटक स्थगित गर्नुप¥यो । यसले प्रधानमन्त्री शाहको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबारदेखि अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुपको बैठकमै प्रधानमन्त्री शाह बैठकमा उपस्थित भएनन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाका तीन पटक बैठक बसे पनि कार्यसूची अनुसार बैठक चलाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उपस्थिति विपक्षीले खोजे । तर, प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकमा गएनन् । प्रधानमन्त्री शाहले आफू उपस्थित हुन नसक्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेका थिए । सुरुमा विपक्षीले यो अस्वीकार गरे पहिलो बैठक स्थगित पश्चात दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । त्यसपछि छलफल प्रारम्भ हुनु अगाडि छलफल सुन्न प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने भनेर विपक्षीले माग र अडान राखे पछि संसद बैठक अवरुद्ध भयो । उसो त यसअघि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बीचमै बैठक कक्षबाट बाहिरिएर राष्ट्रपति र सिंगो संसदको मानमर्दन गरेको आरोप सहित व्यापक आलोचना भएको थियो ।
फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले अनुपस्थित हुन चाहे अर्को मन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोक्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था त छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन । तर, संसदको गरिमा, महत्व र मर्यादालाई प्रधानमन्त्रीले विशेष अवस्था बाहेक नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिले विपक्षी दलहरुले पनि त्यस्तो बिरामी वा विदेश भ्रमण जस्तो विशेष अवस्था नभएकाले संसदमा जवाफदेहिताका लागि प्रधानमन्त्री खोजेका हुन् । यो अस्वभाविक र अमिल्दो माग र विषय कदापि होइन । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, तब राज्य सञ्चालक, कर्मचारीतन्त्र सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायी जवाफदेही हुन्छन् । संसदमा प्रश्न उठ्न सक्छ, आलोचना र दबाब पैदा हुन सक्छ, यो लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्षहरु हुन् ।
यसको सामना गर्ने साहस, दृढता र उत्तर दिने जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री वा सरकार पछि भाग्न मिल्दैन । संसद केवल सत्तामा सीमित हुनुहुँदैन । संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल औपचारिक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार, राजनीतिक उत्तरदायित्व र जनविश्वाससँग जोडिएको विषय हो । संसदको गरिमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र विपक्षीको नाराबाजीले त घट्दै जानेछ । विशेषगरी नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर संसदप्रति सम्मान देखाउनु भनेको अन्ततः जनमतप्रति सम्मान गर्नु पनि हो । कुनै पनि सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूको संसद विरोध र अवरोध लोकतान्त्रिक दबाबको एउटा माध्यम हुन सक्छ, तर निरन्तर अवरोधले संसदको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँछ । यसतर्फ भने सचेत र गम्भीर बन्न आवश्यक छ । सिंहदरबारमै भएर पनि संसद वैठकमै नजाने प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली र विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने विपक्षीको अतिवादी शैली दुबै लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ । अतः सरकार जिम्मेवार, उत्तरदायी बन्दै संसदलाई थप मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
