सम्पादकीय । आज गाउँको वास्तविक संकट बाटो नपुग्नु वा भवन नबन्नु मात्रै होइन, गाउँमा मानिस नबस्नु हो । राज्यले वर्षेनी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । गाउँ–गाउँमा विद्यालयका आकर्षक भवन बनेका छन्, स्वास्थ्य संस्था र आधारभूत अस्पतालका भवन ठडिएका छन्, सडक कालोपत्रे भएका छन् । तर विडम्बना, ती संरचनाभित्र विद्यार्थी छैनन्, बिरामी छैनन्, शिक्षक छैनन्, डाक्टर छैनन्, पक्की सडकमा गाडी गुडाउने र रमाउने युवा पुस्ता क्रमश कम हुदै गएका छन् । विकासका नाममा बनेका धेरै संरचना विस्तारै प्रयोगविहीन बन्दै खण्डहर हुने दिशामा उन्मुख देखिन्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै देशभर ३९६ आधारभूत अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास गरेका थिए । त्यो घोषणा राजनीतिक रूपमा आकर्षक थियो । तर अस्पताल भवन कति बने वा भवन बनाउनु मात्रै स्वास्थ्य सेवा होइन भन्ने तथ्य फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । अहिले स्थानीय तहहरू स्वयं हारगुहार गर्दैछन्—“स्वास्थ्यकर्मी नभई अस्पताल कसरी चलाउने ?” भवन बने पनि जनशक्ति व्यवस्थापनबारे दीर्घकालीन योजना नहुँदा ती अस्पताल सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ ।
यस्तै अवस्था शिक्षामा पनि छ । गाउँमा भव्य विद्यालय भवन बनेका छन्, तर विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा विद्यालय एकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउन शहर झर्दैछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी निरन्तर हुदै जाने, बढ्दै जाने, भौतिक संरचना भव्य बन्ने तर त्यहाबाट सेवा लिने र प्रभावकारी सेवा दिने जनशक्ति नहुने विषयप्रति गंभिर नबन्ने हो भने गाउँ रित्तिने क्रम झन् तीव्र बन्दै जान्छ । राजनीतिक दलहरू चुनावका बेला शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने वाचा गर्छन् । तर व्यवहारमा यी दुवै क्षेत्र क्रमशः निजीकरणतर्फ धकेलिएका छन् । निजीकरणको पक्षधर नेपाली कांग्रेस ले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक मानिए पनि समाजवादी चिन्तन बोकेको दाबी गर्ने नेपालका बामपन्थी शक्तिहरू स्वयं शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणमा अग्रसर देखिए । कतिपय नेताहरू नै निजी विद्यालय र अस्पताल सञ्चालक बने । परिणामतः राज्यको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।
आज अवस्था यस्तो बनेको छ कि निजी विद्यालय र निजी अस्पतालले सेवा दिन छोडे शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै संकटमा पर्न सक्छ । यो राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो । शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै व्यापारिक वस्तु होइनन्, यी आधारभूत नागरिक अधिकार हुन् । राज्यले यी क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै होइन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । गाउँमा दक्ष शिक्षक, डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी टिक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सेवा सुविधा, प्रोत्साहन र दीर्घकालीन योजना बिना गाउँका अस्पताल र विद्यालय चल्दैनन् । आज विकास गाउँ पसिरहेको छ, तर गाउँका जनता शहर पसिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको अभाव नै हो भन्ने निष्कर्षमा राज्य सञ्चालकहरू पुग्न अझै सकेका छैनन् । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो मुख्य दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेर प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म गाउँका भव्य विद्यालय र रहरलाग्दा अस्पताल भवनहरू अन्ततः भूत बंगालाकै रूपमै सीमित रहनेछन् ।
