बागलुङ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थालेपछि जनताको करबाट सहकारीको वचत फिर्ता भएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो ।
सरकारले जनताको करबाट सहकारीका सञ्चालकले ठगी गरेको रकम वचतफिर्ताका नाममा दुरुपयोग गरेको आरोप पछि समितिले ऋण असुली गरेर वचत फिर्ता गरिएको जानकारी दिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन हुदाको दिन चैत १३ गते जारी १०० कार्यसूचिमा समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उल्लेख थियो । सरकारको कार्यसूचिमा उल्लेख भए अनुसार नै जेठको पहिलो साताबाट समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्तालाई रकम फिर्ता हुन थालेपछि स्रोतका बारेमा व्यापक चर्चा भयो ।
सरकारले चक्रिय कोष स्थापना गरेर ५० करोड जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यही कोषको रकम सहकारीको वचत फिर्ता गरिएको भन्दै संसददेखि सडकसम्म आलोचना भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ती मार्फत यथार्थ जानकारी गराएको छ ।
समितिका निमित्त सदस्यसचिव सरस्वती पराजुलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरु मध्ये जुन सहकारीको ऋण असुली भएको छ, त्यही सहकारीको मात्र वचत फिर्ता गरिएको छ ।
सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुली भएको रकम सोही सहकारी संस्थाका वचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेका छौ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ,–‘नेपाल सरकारबाट चक्रिय कोषमा प्राप्त हुने रकम सहकारीका कुनै पनि वचतकर्तालाई वितरण गरिएको छैन ।’
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको वचतफिर्ताका लागि सम्बन्धित सहकारीको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिएको छ । ऋण लगेर नतिर्ने ऋणी सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै तोकिएको मिति भित्र ऋण मिलान नगरेमा राज्यका सेवा सुविधा बन्द गराउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बैशाख ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, जमानतकर्ता र ऋणी सदस्यहरुलाई आफुले तिर्न बुझाउन पर्ने सम्पूर्ण रकम मिलान गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
बैशाख २३ गतेदेखि समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर मिलान नगरेका सदस्यहरुको नामावली सार्वजनिक गर्न थालेको छ । नामावली सार्वजनिकसंगै सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत ऋणी सदस्य र सञ्चालकहरुको एकाघर परिवारलाई समेत समस्या पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीमा समस्या आएपछि सञ्चालकलाई मात्र समस्या पर्छ भन्ने विगतको धारणामा पछिल्लो समय परिवर्तन आएको छ । सहकारी समस्यामा पर्दा जसले त्यसको रकम हिनामिना गरेको छ, त्यही समस्यामा पर्छ, समस्यामा पर्नेहरुले जवाफदेहिता लिनु पर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुदै गएको छ ।
ऋणी सदस्यहरुले बुझ्न पर्ने कुरा ?
सहकारीमा समस्या आउनुका धेरै कारणहरु छन् । सञ्चालकहरु, व्यवस्थापनका कर्मचारीहरु लगायतको लापर्वाहीका कारण सहकारी समस्या परेका छन् । सञ्चालक र व्यवस्थापनबाट समस्या सिर्जना भएका सहकारीको हकमा सरकारले तिनको सम्पत्ती लगायत परिवारको समेत सम्पत्तीबाट असुल उपर गर्ने भएको छ ।
सहकारी समस्यामा पर्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण ऋण नउठ्नु पनि हो । सहकारीमा समस्या आएपछि ऋण तिर्न पर्दैन भनेर निर्धक्क हिड्नेहरु धेरै नै देखिन थालेका छन् ।
पछिल्लो ३ वर्षका अवधीमा सहकारीमा समस्या आयो, सहकारी बन्द गराउनु पर्छ, सहकारीले जनतालाई दुख दिए भन्दै चोक चोकमा सहकारीको विरोध गर्दै हिड्नेमा अग्रपंक्तिमा खराव ऋणीहरु रहेचन् भन्ने तथ्य पछिल्लो समय देखिदै आएको छ ।
सहकारीबाट ऋण लगेर आफ्नो व्यवसाय लगायत आवश्यक काम सम्पन्न गर्ने, लामो समयसम्म ऋण नतिर्ने र ऋण माग्दा उल्टै सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालकलाई धम्क्याउने, तर्साउने, दवाव दिने, ऋण तिर्न पर्दैन भनेर अभियान सञ्चालन गर्नेहरु सामान्य मानिस भन्दा पनि विभिन्न क्षेत्रमा अगुवाई गरेका केही व्यक्तिहरु रहेको खुल्दै गएको छ ।
ऋण लगेर वर्षौ नतिर्नेहरु नै सहकारी पीडित जस्ता देखिएर सहकारीका विरुद्ध लाग्ने अवस्थाको वर्तमान सरकारको निर्देशनले अन्त्य गरिदिएको छ ।
सहकारीबाट लगेको ऋण वर्षौसम्म नतिरे पनि हुन्छ, तिर्न पर्दैन भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नेहरुका कारण पनि ऋण असुलीमा समस्या भएको सहकारीका कर्मचारीहरु बताउछन् ।
सहकारीकर्मीहरुले लामो समयदेखि ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन दवाव दिदै आएका थिए, वर्तमान सरकारले ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन थालेपछि कतिपय पालिकाहरुले खराव ऋणीको नाम पठाउन पत्राचार गर्न थालेका छन् ।
आफु संलग्न नभएको सहकारीमा समस्या आयो भने पनि त्यस्ता सहकारीका वचतकर्ताले गर्ने आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा सहकारीहरुबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरु पनि लामवद्ध भएको र चर्का चर्का नारा लगाउने गरेका थुप्रै घटनाहरु विगतमा देखिएकै हुन् । जुन सहकारीले संस्थाको पैसा व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरेको छ, ति सहकारीको समस्या र आफ्ना सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरेको सहकारीमा फरक छ । व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरेका सहकारीका सञ्चालकहरु भागे वा जेल गए भने तिनीहरुबाट रकम असुली गर्ने अवस्था धेरै कमजोर देखियो ।
तर जुन सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुमा लगानी गरेको छ र त्यस्ता सहकारीमा समस्या आयो भने सहकारीका वचतकर्ता, सञ्चालक र कर्मचारी तथा राज्यका निकायहरु समेत मिलेर ति ऋणीहरुबाट ऋण उठाउने र वचत फिर्ता गराउने हो । ऋण लगेका मध्ये कतिपयले नबुझेर र धेरैले बुझी बुझी पनि सहकारीलाई बद्नाम गराउन, सहकारी बन्द गराउन लागि परेको देखिन्छ । सहकारी बन्द भयो भने सबै भन्दा पहिला वचतकर्ताको प्रहार ऋणी माथि हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी नभएका भन्दा पनि बढी जान्नेहरु नै सक्रिय भएको पाइएको छ ।
सहकारी सदस्यको सक्रिय सहभागिताले सञ्चालन हुने व्यवसाय हो, सहकारीको पैसा जो जसले बदमासी गरेको त्यसैबाट असुल गरेर फिर्ता गराउने सरकारको कदम सकारात्मक छ, सञ्चालकले वदमासी गरेका छन् भने ऋणीलाई समस्या पर्दैन, ऋणीले ऋण नतिरेर समस्या भएको हो भने सरकारले ऋणीलाई ऋण तिर्न वाध्य पार्ने गरी सञ्चालन गरेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
