सम्पादकीय। बागलुङ नगरपालिकाले अटोरिक्सा सञ्चालनका लागि रुट परमिट र भाडादर कायम गरेको निर्णयलाई स्थानीय यातायात व्यवस्थापनको प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । विशेषगरी बजारदेखि गाउँसम्म सहज आवतजावतको आवश्यकता बढिरहेका बेला स्थानीय सरकार सेवा पहुँच विस्तारतर्फ अग्रसर हुनु सकारात्मक संकेत हो । सिगाना–कालीमाटी जस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको सीमित पहुँचलाई ध्यानमा राख्दा अटो सेवा नागरिकका लागि उपयोगी माध्यम बन्न सक्छ । तर, यातायात सञ्चालन केवल भाडा निर्धारण र रुट स्वीकृतिको विषय मात्र होइन; यससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ यात्रुको सुरक्षा, सेवा गुणस्तर, कानुनी जिम्मेवारी र स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व । कुनै पनि सवारी साधनलाई निश्चित रुटमा सञ्चालन अनुमति दिनु भनेको त्यो रुटको भौगोलिक अवस्था, सडकको क्षमता, जोखिम, प्राविधिक उपयुक्तता र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको गम्भीर मूल्याङ्कनपछि मात्र सम्भव हुनुपर्ने विषय हो । झन् ग्रामीण तथा पहाडी भूगोलमा सञ्चालन हुने अटोरिक्सा जस्ता सवारीका हकमा यो संवेदनशीलता अझ बढी आवश्यक हुन्छ ।
उकालो–ओरालो, साँघुरा सडक, तीव्र मोड, वर्षायाममा पहिरो वा चिप्लोपनजस्ता अवस्थाले सानो लापरबाहीलाई समेत ठूलो दुर्घटनामा बदल्न सक्छ ।यस सन्दर्भमा नगरपालिकाले रुट परमिट जारी गर्दै भाडादर निर्धारण गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि प्रश्न त्यहीं समाप्त हुँदैन । बरु त्यसपछि सुरु हुन्छ नगरपालिकाको अझ ठूलो जिम्मेवारी ? अटो सञ्चालनलाई प्रभावकारी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नियमन, अनुगमन र नियन्त्रणको दायित्व अझ गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । केवल “रुट खोलियो” भनेर दायित्व समाप्त हुँदैन; “सुरक्षित र जिम्मेवार सेवा सञ्चालन भयो कि भएन” भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि नगरपालिकाले दिन सक्नुपर्छ । अटो चालकले आवश्यक तालिम पाएका छन् वा छैनन् ? सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था नियमित परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन ? यात्रु क्षमता मिचेर सवारी चलाइन्छ कि चलाइँदैन ? बीमा, दर्ता, सुरक्षा मापदण्ड, आपतकालीन अवस्थाको तयारी तथा गति नियन्त्रण जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनेको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर व्यवहारमै देखिनुपर्छ । अन्यथा, नियमनविहीन विस्तारले सेवा होइन, जोखिम विस्तार गर्ने खतरा रहन्छ ।
स्थानीय सरकारको भूमिकालाई केवल सेवा विस्तार गर्ने निकायको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यो सेवा सुरक्षित, उत्तरदायी र दीर्घकालीन बनाउने संरक्षक पनि स्थानीय सरकार नै हो । विशेषगरी यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दुर्घटना भएपछि स्पष्टीकरण दिनेभन्दा दुर्घटना हुन नदिने पूर्व तयारी धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नगरपालिकाले समय–समयमा अनुगमन, चालक अभिमुखीकरण, प्राविधिक परीक्षण, यात्रु सुरक्षासम्बन्धी सचेतना र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । सिगाना–कालीमाटी जस्ता क्षेत्रमा अटो सञ्चालनले स्थानीय नागरिकलाई राहत दिन सक्छ, बजार पहुँच सहज बनाउन सक्छ र ग्रामीण गतिशीलता बढाउन सक्छ । तर, विकास र सुविधा विस्तारको नाममा सुरक्षा कमजोर पार्ने छुट कसैलाई छैन । नगरपालिकाले परमिट दिएको छ भने त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार अझै सचेत, उत्तरदायी र दूरदर्शी बन्न सके मात्र यो निर्णय सेवा विस्तारको सफल उदाहरण बन्नेछ, अन्यथा दुर्घटनापछि हुने पछुतोले निर्णयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।
