सम्पादकीय । नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको वर्तमान अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, राज्यले शिक्षामा गरेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी आखिर कसका लागि हो ? विद्यालयका भवनहरू दिनानुदिन भव्य बन्दै गएका छन्, तर ती भवनभित्र बस्ने विद्यार्थीहरूको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो विरोधाभास केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिको अभावको परिणाम पनि हो । बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी लगायत पहाडी जिल्लाका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू यसको जिउँदो उदाहरण बनेका छन् । कतिपय विद्यालयमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर दुई–तीन तले भवन निर्माण गरिएका छन्, तर विद्यार्थी संख्या ५० भन्दा तल झरेको छ । कतै शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम छन् भने कतै एउटा कक्षामा पाँच–सात जना विद्यार्थी पढिरहेका छन् । यस्ता दृश्यहरू अब अपवाद होइनन्, सार्वजनिक शिक्षाको नयाँ यथार्थ बनिसकेका छन् ।
तर राज्य सञ्चालकहरू भने अझै पनि विद्यालयको गुणस्तरभन्दा भवन उद्घाटनमा बढी रमाइरहेका देखिन्छन् । शिक्षा सुधारको नाममा नयाँ भवन बनाउने, रंगरोगन गर्ने र शिलान्यास तथा उद्घाटनका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कामलाई उपलब्धि ठानिएको छ । जबकि विद्यालयको वास्तविक अवस्था सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थी टिकाइदर र अभिभावकको विश्वासले मापन गरिनुपर्छ । वास्तविकता के हो भने, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । अभिभावकले सक्नेबित्तिकै आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पठाइरहेका छन् । गाउँबाट शहर बसाइँसराइ गर्ने कारणमध्ये गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी पनि एक प्रमुख कारण बनिसकेको छ । यसले सरकारी विद्यालयहरू झन् खाली हुँदै गएका छन् । समस्या केवल जनसंख्या घट्नु वा बसाइँसराइ मात्र होइन । विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षक व्यवस्थापनको अव्यवस्था, कमजोर अनुगमन र जवाफदेहिताको अभावले पनि अवस्था बिग्रिएको हो । धेरै शिक्षक उत्कृष्ट काम गरिरहेका भए पनि समग्र प्रणालीले राम्रो काम गर्ने र नगर्नेबीच कुनै स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सकेको छैन । परिणामतः मेहनती र निष्क्रिय दुवै एउटै मूल्याङ्कनमा सीमित छन् ।
अझ विडम्बना त के छ भने, विद्यार्थी संख्या घटिरहेको तथ्य दशकौँदेखि देखिँदा पनि विद्यालय समायोजन, शिक्षक पुनर्वितरण र स्रोत व्यवस्थापनमा राज्यले आवश्यक साहस देखाउन सकेन । राजनीतिक दबाबका कारण आवश्यक निर्णयहरू टारिँदै गए । फलस्वरूप, राज्यको ठूलो स्रोत न्यून उपयोग भएका संरचना र अव्यवस्थित प्रणालीमा खर्च भइरहेको छ शिक्षाको उद्देश्य भवन निर्माण होइन, सक्षम नागरिक निर्माण हो । त्यसैले अब शिक्षा नीतिको केन्द्रमा इँटा, सिमेन्ट र रंग होइन, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको उत्तरदायित्व र विद्यालयको गुणस्तर आउनुपर्छ । विद्यार्थी नभएका विद्यालयको व्यवस्थापन, स्रोतको पुनःसंरचना, शिक्षकको प्रभावकारी परिचालन र स्थानीय तहको जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म अवस्था बदलिने छैन । नत्र भोलिका दिनमा गाउँ–गाउँमा उभिएका ती भव्य विद्यालय भवनहरू शिक्षाको गौरवका प्रतीक होइनन्, राज्यको दूरदृष्टिहीन योजना र नीतिगत असफलताका स्मारकका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछन् ।
