• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

सरकारको सदाचार नीति : प्रतिबद्धता होइन, व्यवहारको परीक्षा

सम्पादकीय । सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ ल्याएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नीति सिद्धान्ततः स्वागतयोग्य छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पेपरलेस बनाउने, गुनासो व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तथा नीति उल्लंघन गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने विषयहरू यसमा समेटिएका छन् । तर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नयाँ नीति वा कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन छ, सुशासन ऐन छ, सार्वजनिक खरिद ऐन छ, सूचना अधिकार ऐन छ, अख्तियार छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । यति धेरै कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक संरक्षण र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग किन रोकिएन ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न नसके अर्को एउटा नीति थपिनु मात्र उपलब्धि बन्न सक्दैन ।

वर्तमान सरकार पुराना राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिवर्तनको नारासहित सत्तामा पुगेको हो । त्यसैले यो सरकारमाथि अपेक्षा पनि अरूभन्दा बढी छ । यदि सरकारले वास्तवमै सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने यसको सुरुवात आफ्नै घरबाट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी र सत्तारुढ दलका नेताले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, चन्दा संकलन र खर्च पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगर्ने तथा आफूमाथि लागेका आरोपको स्वतन्त्र छानबिन स्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । नागरिकले अरूलाई भन्दा पहिले सरकारकै व्यवहार हेर्छन् । राजनीतिक संरक्षणमा हुने नियुक्ति, आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभ हुने निर्णय, सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो, पहुँचका आधारमा सेवा प्रवाह र अनुसन्धान निकायमाथिको प्रभाव कायम रहुञ्जेल सदाचार नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । नीति लागू गर्ने निकाय नै निष्पक्ष र उत्तरदायी भएन भने दण्डको व्यवस्था पनि कागजमै सीमित हुन्छ । सरकारले नीतिमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत नियमित अनुगमन गर्ने, उच्चस्तरीय निर्देशक समितिबाट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको सफलता समितिको संख्या बढाएर होइन, कार्यसम्पादनको परिणामबाट मापन हुनेछ । नागरिकले समिति होइन, सेवा चाहेका छन्, भाषण होइन, व्यवहारिक सुधार खोजेका छन् ।

सदाचार केवल सरकारी कार्यालयको विषय पनि होइन । राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो । माथिल्लो तहमा नैतिकता देखिए मात्र तलसम्म त्यसको प्रभाव पुग्छ । यदि यो नीति पनि विगतका थुप्रै रणनीति, कार्ययोजना र आचारसंहिताजस्तै फाइलभित्र सीमित भयो भने यसले नागरिकमा थप निराशा मात्र बढाउनेछ । तर सरकारले आफ्नै नेतृत्वबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्दै निष्पक्ष कार्यान्वयन, कठोर जवाफदेहिता र शून्य सहनशीलताको अभ्यास गर्न सक्यो भने यो नीति सुशासनतर्फको एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । सदाचार नीति सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अब नीतिको गुणस्तरमा होइन, सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, आत्मअनुशासन र निष्पक्ष कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर छ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासले अब अर्को राम्रो नीति होइन, राम्रो अभ्यासको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।