बागलुङ । बागलुङका सहकारीकर्मीहरुले सहकारीको ऋण असुलीका लागि बनेको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
सहकारी ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न खालका नीति तथा निर्देशनहरु बन्ने र कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि कर्जा सूचना केन्द्र अलपत्र परेको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराको आयोजना तथा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङ र बागलुङ जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको समन्वयमा बिहीवार आयोजित सहकारी ऐन, नियम एवम् समसामयिक विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठीका सहभागीहरुले कर्जा सूचना केन्द्र हराएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै समस्याहरु मध्यको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको ऋण असुलीका लागि राज्यका तर्फबाट खासै पहल नभएको गुनासो सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुको थियो ।
सहकारीका सञ्चालकहरुलाई अप्ठेरो पार्ने काम, सहकारीलाई जोखिम बढाउने काम धेरै भए, सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुबाट भएका खरावी हटाउन थुप्रै प्रयत्न भए, तर सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्ने, तिर्न पर्दैन भन्दै समुह बनाउदै हिड्ने, सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालकहरुलाई धम्क्याउने जस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरुका बारेमा राज्यको चासो गएन, सहभागीहरुले गुनासो गरे ।
कहिले आउछ सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र ? ऋण लगेर तिर्न अटेर गर्ने खराव ऋणीहरुलाई राज्यतर्फबाट कडाई गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल ल्याउन आवश्यक रहेको सहकारीकर्मीहरुको भनाइ थियो ।
ऋण असुली नभएका कारण वचत फिर्ताको दवाव सहकारी क्षेत्रले झेलिरहेको छ, यसको निराकरणका लागि कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल सञ्चालन गर्नु पर्नेमा सबैको जोड थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले कतिपय सहकारीहरुमा देखिएको कमजोरीको असर अरु धेरै सहकारीहरुमा परेको बताउनुभयो ।
केही सहकारीहरुले नियम विपरित सदस्यहरुको रकम जोखिममा पारे, त्यसैलाई आधार बनाएर सदस्य केन्द्रीत भएर काम गरेका सहकारीहरुमा पनि जोखिम बढाउने अवस्था विगतमा आयो, प्रमुख थापाले भन्नुभयो,–‘सहकारी क्षेत्र देशको आर्थिक आधारस्तम्भ भएकाले सरोकारवालाहरु सबै सचेत भएर सहकारीलाई थप सुशासित, पारदर्शिता रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।’
उहाँले सहकारी संघ–संस्थाले सदस्यको विश्वास बढाउनका लागि सदस्य केन्द्रीत अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने र राज्यले सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा जारी भएका नीति, नियम, मापदण्ड र कार्यविधिहरूको जानकारी गराउने तथा सहकारी संघ÷संस्थाहरूले कार्य गर्दा भोगिरहेका कानुनी समस्या र जटिलताहरूको समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ गोष्ठीको आयोजना गरिएको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहकारी अभियानको तर्फबाट जिल्ला सहकारी संघ बागलुङका अध्यक्ष हुमाकुमारी जि.सी.(अञ्जु), बागलुङ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद शर्मा, बागलुङ दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक गौतमले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले गण्डकी प्रदेश स्तरीय सहकारी तथ्याङ्क तथा समसामयिक विषयहरू समेटिएको विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
रजिष्ट्रार रिजालले सहकारीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सदस्यहरुको सहभागिता र भूमिका बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारीमा समस्या आउदा प्रदेश रजिष्टार कार्यालयका शाखा अधिकृत चोलाकान्त वाग्लेले सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई पछिल्लो समयमा जारी भएका विभिन्न मापदण्ड, निर्देशन, कार्यविधि र नियमन सम्बन्धी प्रावधानहरूका बारेमा सहजीकरण गर्नुभ भएको थियो । सहकारीहरूलाई लागू हुने नयाँ कार्यप्रणाली, पालना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व, वित्तीय पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन, प्रतिवेदन प्रणाली तथा नियमनकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूका बारेमा वाग्लेले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
अधिकृत सूर्य प्रसाद आचार्यले सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित नियमन, दायित्व र सहकारी संघ–संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
उहाँले सहकारीहरूको लेनदेन पारदर्शिता, ग्राहक पहिचान, जोखिममा आधारित निरीक्षण, रिपोर्टिङ प्रणाली, शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा प्रतिवेदन लगायतका जानकारी गराउनु भएको थियो । विभिन्न सहकारी संघ संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको अध्यक्षता रजिष्ट्रार रिजाल र सञ्चालन अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरूको कुल संख्या २ हजार ६७१ रहेका छन् । प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकार भित्र ९ सय १ सहकारी संस्था रहेकोमा ५ सय ८३ संस्था सक्रिय रहेका छन् । ३ सय १८ सहकारी संस्थाले नियमनकारी निकायमा बुझाउनु पर्ने विवरणहरु नबुझाएको रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशभित्रका सहकारी संस्थाहरूमा कुल सदस्य संख्या ६ लाख ९४ हजार २१९, कर्मचारी संख्या ३ हजार २२५ र सञ्चालक समिति सदस्य संख्या ५ हजार ८८१ रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
