सम्पादकीय। नेपाली रंग क्षेत्र यतिबेला एक चलचित्रको विषयले तरंगित छ । प्रदर्शनको मुखैमा आएर फिल्म ‘लालीबजार’ माथि अदालतले प्रदर्शनमा रोक लगायो । बादी समुदायको कथा व्यथालाई गलत नियतबाट भनिएको जिकिर सहित उच्च अदालत पाटनको रिट दर्ता गरिएको थियो । जसमा अदालतले तत्कालका लागि फिल्म प्रदर्शन स्थगित गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यही कारण आजदेखि प्रदर्शनमा आउने तय गरिएको ‘लालीबजार’ चलचित्रको प्रदर्शन अन्यौलमा परेको छ । यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्र फेरि एकपटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा उभिएको छ । यसले चलचित्रकर्मीहरुलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । यस कदमको विरोधमा उनीहरु माइती घर मण्डलामा जम्मा भएर सांकेतिक विरोध समेत प्रदर्शन गरेका छन् ।
चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न लायक छन् कि छैनन् ? त्यो हेर्ने आधिकारिक निकाय भनेको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) हो । जसबाट अनिवार्य अनुमति लिनु पर्दछ । यसले फिल्मको विषयवस्तु, भाषा, दृश्य र सन्देशको मूल्यांकन गरेर प्रदर्शन योग्य ठहर गर्छ ।
तर, यही प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि अदालतमा दायर हुने रिटका आधारमा प्रदर्शन रोकिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । ‘लालीबजार’ मात्र होइन, यसअघि ‘एक्टर–टेक वान’ जस्ता फिल्म पनि यस्तै कानुनी विवादमा तानिएर प्रदर्शनअघि रोकिन पुगेका थिए । र करोडौं लगानी बालुवामा पानी जस्तो भएका थिए । यसले मूलतः तीन प्रश्न जन्माउँछ । पहिलो, सेन्सर बोर्डको औचित्य के ? दोस्रो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कि सामाजिक उत्तरदायित्व ? र तेस्रो, करोडौं लगानीको जोखिम । यदि अन्तिम निर्णय अदालतले नै गर्ने हो भने सेन्सर बोर्ड केवल औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा हुन्छ । नियामक निकायको निर्णयमाथि बारम्बार न्यायिक हस्तक्षेप हुँदा संस्थागत विश्वास कमजोर हुन्छ । राज्यका निकायहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र अधिकार सन्तुलन आवश्यक देखिन्छ । चलचित्र केवल मनोरञ्जन मात्र होइन, यो समाजको दर्पण पनि हो । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दिएको छ, तर त्यही संविधानले कसैको मर्यादा, पहिचान र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने कार्यलाई सीमित पनि गरेको छ ।
‘लालीबजार’को विवादमा बादी समुदायको चित्रणबारे उठेको प्रश्न यही द्वन्द्वको उदाहरण हो । कलालाई कलाको रुपमा पूर्ण स्वतन्त्र छोड्ने कि सामाजिक संवेदनशीलताको घेराभित्र राख्ने ? सोचनीय छ । कलाकारले जिम्मेवारीपूर्वक सिर्जना गर्नुपर्छ, तर समाज र राज्यले पनि कलालाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ, प्रतिबन्धमार्फत् कदापि होइन ।
एक चलचित्रको प्रदर्शन अन्तिम समयमा रोकिनु भनेको एक फिल्म रोकिनु मात्र होइन । यसका पछाडि करोडौं लगानी छ, चलचित्र उद्योग सिर्जनात्मक मात्र नभएर ठूलो आर्थिक क्षेत्र भएकाले एउटा फिल्म निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म करोडौं रुपैयाँ लगानी हुन्छ, जसको प्रदर्शनकै पूर्वसन्ध्यामा आउने अदालतको आदेशले लगानी जोखिममा पार्छ । यसले भविष्यमा लगानी गर्ने मनोबल घटाउँछ र समग्र उद्योग नै संकटतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । यसका लागि राज्यका निकायबीच स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक छ, जसले सेन्सर बोर्ड र अदालतबीचको अधिकार सीमारेखा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अदालतले हस्तक्षेप गर्नै परे पनि निश्चित समयसीमा र प्राथमिक सुनुवाइ प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । जसले प्रदर्शन मिति नजिकिएपछि आउने विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्न सकोस् । अर्को संवेदनशील विषयमा आधारित फिल्म निर्माणका क्रममा सम्बन्धित समुदाय, विज्ञ र सरोकारवालासँग प्रारम्भिक चरणमै संवाद गरेर मात्रै अनुमति या सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ । न्यायिक संवेदनशीलता र सांस्कृतिक बुझाइको दायरा पनि फराकिलो बनाइनु पर्छ । अदालतले कानुनी दृष्टिकोणसँगै कलात्मक अभिव्यक्तिको प्रकृति र प्रभावलाई पनि सन्तुलित रूपमा बुझ्न अपरिहार्य छ ।
