सम्पादकीय । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदमा जान खासै रुची राख्दैनन् भन्ने कुरा संसदका गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ, आइतवार उनी आफैले सभामुखसंग समय मागे, सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने भन्दै आकष्मिक रुपमा संसदमा पुगेर जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री जुन खालको विषयवस्तु अगाडि बढाए, त्यसले सिंगो देशवासी र विदेशमा समेत हलचल मच्याएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सिमा विवादका बारेमा चिया गफमा गरिने जस्तो तरिकाले प्रस्तुत हुने कार्यले दुइ देशबीचको सम्बन्धमा थप तनावपूर्ण अवस्था आउन सक्न्े आंकलन गरिएको छ । नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै क्षणिक राजनीतिक बहसको विषय होइन, यो नेपाली राष्ट्रिय अस्मिता, सार्वभौमिकता र राज्यको ऐतिहासिक दाबी जोडिएको संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वबाट आउने अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा हुँदैन, त्यो राज्यको संकेत, कूटनीतिक सन्देश र राष्ट्रिय अडानको अभिव्यक्ति पनि हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोष्ट्रमबाट “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतीय सीमा मिचेको छ, यसलाई दुई पक्षबीच टेबलटकबाट समाधान गर्नुपर्छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उठेको बहस अस्वाभाविक मात्रै होइन, गम्भीर पनि हो । नेपालको आधिकारिक र संस्थागत अडान स्पष्ट छ—लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हुन् ।
यो कुनै भावनात्मक दाबी मात्र होइन; इतिहास, नक्सा, कर अभिलेख, प्रशासनिक अभ्यास र सुगौली सन्धिपछि नदीको मूलस्रोतसम्बन्धी व्याख्यामा आधारित दाबी हो । यही विषयमा नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो, जसलाई संघीय संसद्ले संविधान संशोधनमार्फत संस्थागत वैधता प्रदान ग¥यो । अर्थात्, यो कुनै दल वा सरकारको अस्थायी राजनीतिक निर्णय होइन, राष्ट्रिय सहमतिबाट स्थापित राज्यको औपचारिक धारणा हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के सरकार आफ्नो स्थापित राष्ट्रिय अडानबाट पछि हट्न खोज्दैछ, वा अभिव्यक्तिको भाषागत कमजोरीले अनावश्यक सन्देश दिएको हो ? यदि नेपालले आफ्नो भूभागबारे ऐतिहासिक र संवैधानिक दाबी कायम राखेको छ भने संसद्को सर्वोच्च मञ्चबाट “नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको” भन्ने भाष्य किन आवश्यक प¥यो ? के यो कूटनीतिक लचकताको नाममा राष्ट्रिय दाबी कमजोर पार्ने जोखिमपूर्ण संकेत त होइन ? अझ रोचक र संवेदनशील पक्ष के छ भने, हिजो काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेन्द्र शाह राष्ट्रियताको सवालमा अत्यन्त स्पष्ट र मुखर देखिन्थे । भारतीय चलचित्र, सांस्कृतिक प्रभाव वा राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा उनले आक्रामक र दृढ अडान लिएका उदाहरण धेरै छन् । तर आज प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनी फरक स्वरमा देखिन थालेका छन् । यसले स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ, प्रधानमन्त्री भएपछि के त्यस्तो बाध्यता आयो जसले उनलाई राष्ट्रवादको भाषाबाट कूटनीतिक सन्तुलनको भाषातर्फ धकेल्यो ? कि सत्ता र राज्य सञ्चालनको जटिलताले सार्वजनिक अभिव्यक्तिको शैली बदल्न बाध्य बनायो ?
यसबीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो अभिव्यक्तिले थप राजनीतिक अर्थ खोजिनु अस्वाभाविक होइन । सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका शीर्ष नेता भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो वक्तव्यलाई विपक्षी दलहरूले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रिया हो । तर यसको जवाफ केवल प्रतिवाद वा राजनीतिक आरोपमा सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे नेपालको अडान यथावत् छ कि छैन ? नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या संवादबाटै समाधान हुनुपर्छ, यसमा विवाद छैन । तर संवादको आधार अस्पष्टता होइन, राष्ट्रिय अडानको स्पष्टता हुनुपर्छ । कूटनीति झुकावको कला होइन, स्वाभिमानसहित समाधान खोज्ने प्रक्रिया हो । राष्ट्रियताको सवालमा सरकार दोधारमा देखिनु स्वयं राष्ट्रिय हितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण संकेत बन्न सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी रास्वपाले समेत यो विषयमा स्पष्ट र जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिन आवश्यक छ । जनताको अभिमतबाट बनेको संसदमा उभिएर जनतालाई नै अल्मलाउने खालको प्रस्तुती खेदजन्य छ, यदी नेपालले भारतीय भूमि मिचेको छ भने तथ्य सहित जनतालाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ ।
