सम्पादकीय । बागलुङ नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । पहिलो नजरमा यो सामान्य प्रशासनिक सूचना जस्तो देखिए पनि यसको महत्व निकै गहिरो छ । यो सूचना केवल केही टहरा, पसल वा पर्खाल हटाउने विषय होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि वर्षौंदेखि हुँदै आएको अतिक्रमणविरुद्ध स्थानीय सरकारको औपचारिक हस्तक्षेप हो । नेपालका अधिकांश सहर र बजारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ । सडक किनारा, खोल्साखोल्सी, सार्वजनिक चौर, ऐलानी जग्गा, पर्ती भूमि तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिमाथि क्रमशः निजी स्वार्थ हाबी हुँदै गएका छन् । कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले मात्र होइन, राजनीतिक दल, संघसंस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले समेत सार्वजनिक जग्गामाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
बागलुङमा पनि यस्तै बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । बाङ्गेचौरदेखि बजार क्षेत्रसम्म सार्वजनिक जग्गाको उपयोग, संरक्षण र अतिक्रमणबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्दै आएका छन् । यस्ता विषयमा अदालतसम्म मुद्दा पुग्नु र नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठ्नुले समस्या सामान्य छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र मुलुकी देवानी संहिताले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैले बागलुङ नगरपालिकाले सूचना जारी गर्नु कुनै रहर वा राजनीतिक निर्णय होइन, कानूनी दायित्वको कार्यान्वयन हो । यदि सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ भने त्यसलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने हो भने कानूनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्छ । तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ । अतिक्रमण हटाउने अभियान निष्पक्ष, पारदर्शी र समान व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ । पहुँचवाला र शक्तिशालीका संरचना जोगाउने तर कमजोर र निमुखाका संरचनामात्र भत्काउने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । कानून सबैका लागि बराबर लागू हुनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी, राजनीतिक दल वा जोसुकै किन नहोस्, एउटै मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ । अन्यथा अभियानको नैतिक आधार कमजोर बन्न पुग्छ ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भनेको केवल संरचना भत्काउनु मात्र होइन । खाली गरिएका जग्गाको दीर्घकालीन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आज अतिक्रमण हटाएर भोलि फेरि कब्जा हुन दिने हो भने अभियानको कुनै अर्थ रहँदैन । खाली भएका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, खेलमैदान, खुला क्षेत्र, सांस्कृतिक स्थल वा अन्य सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । नगरपालिकाको यो कदमलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । अतिक्रमण हटाउने कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्धको कारबाही होइन, सार्वजनिक हितको संरक्षण हो । सार्वजनिक सम्पत्ति वर्तमान पुस्ताको मात्र होइन, भावी पुस्ताको समेत साझा सम्पत्ति हो । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सबै पक्षले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक जग्गा जोगाउने कि अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने ? अब यो प्रश्न केवल नगरपालिकाको मात्र होइन, सम्पूर्ण बागलुङवासीको साझा जिम्मेवारी बनेको छ ।
