बागलुङ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सञ्चार कानुन सुधार तथा सरकारी सूचना प्रणालीमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
असार २१ गते सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको ९ बुँदे घोषणापत्रमा नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति महासंघको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउँदै यी मूल्य–मान्यतामा कुनै आँच आउन नदिन सरकारलाई सचेत गराएको छ । सम्मेलनले पछिल्लो समय सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरणमा विभेद, पत्रकारमाथि हुने धम्की, भौतिक असुरक्षा, सेल्फ सेन्सरसीप तथा विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरी पत्रकारलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यस्ता गतिविधिविरुद्ध महासंघको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्दै सम्मेलनले सरकारी सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले उद्घाटन सत्रमा महासंघसँग संवाद गर्न तयार रहेको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सात दिनभित्र महासंघका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ । सम्मेलनले लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यपालिकाले अन्य दुई अंगलाई प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारका विषयमा सम्मेलनले सञ्चारगृहहरूले नियमित पारिश्रमिक नदिने, करकापमा राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा निलम्बनसम्म गर्ने गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चार संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि गर्न तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्यरत पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्मेलनले संविधानसभाबाट बनेको संविधानको संशोधन पनि जनप्रतिनिधिमूलक र सबैको प्रतिनिधित्व हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी, सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रेसमैत्री, समयानुकूल र संघीयताको मर्मअनुसार परिमार्जन गर्न तथा नयाँ नीति निर्माणका क्रममा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा पनि सम्मेलनले विशेष जोड दिएको छ । पछिल्लो समय आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको भन्दै महासंघले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने तथा गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गरेको छ ।
घोषणापत्रमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन, नवीकरण शुल्क छुट गर्न तथा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण तत्काल सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी घोषणापत्रले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार र सञ्चार क्षेत्र सुधारका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारलाई शीघ्र ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
