रोहन जि.सी, बागलुङ
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको “निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने” भन्ने वाक्यांश खारेज गर्न माग गर्दै बागलुङका निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले खबरदारी सभा गरेका छन् । सभामा सहभागीहरूले विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरू व्यवहारिक नभएको बताउँदै, हाल अभ्यासमा रहेको विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था निरन्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क मात्र कायम हुनुपर्ने माग राखिएको थियो ।
कार्यक्रममा एन प्याब्सनका केन्द्रीय सचिव बालकृष्ण शर्मा, प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राख्दै, सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले निजी विद्यालय २०५८ सालदेखि कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको, पछिल्ला तीन दशकमा करिब छ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र यस क्षेत्रले करिब चार लाख युवालाई रोजगारी दिएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान ३५ प्रतिशत हाराहारी रहेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न अवरोध सिर्जना गरी हतोत्साहित गर्न खोजेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनका अनुसार, विधेयकमा उल्लेख गरिएको पूर्ण छात्रवृत्ति अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तक तथा सामग्री, पोशाक र यातायात जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान कम्पनी ऐनको भावना विपरीत छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेर संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन पारित भइसके पनि विवाद भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । सभा एन प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष नेत्रलाल न्यौपानेको अध्यक्षता, प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष दलबहादुर थापाको स्वागत मन्तव्य र सचिव श्याम प्रसाद शर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
