सम्पादकीय
चरम शून्यता र संकटका बिच पूर्व प्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । जुन सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । सोमबार तीन मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पूर्व कर्मचारीको रुपमा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पात्र मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । पूर्व अर्थ सचिव रहेका रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री र लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चौतर्फी चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङले उर्जा, भौतिक मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नुभएको छ । ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी छ । जसमा अरु ७ मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यसका लागि आंकाक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बालुवाटारमा भेटघाट, संवाद र दबाब बढाइरहेका छन् । तर, सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा खरानी माथि उभिएर बनेकाले यसका दर्जनौ चुनौती छन् । जसलाई छिचोलेर आफुलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
भाद्र २३ का लागि नेपाली समाजमा कमै सुनिएको र चर्चा भएको जेनजीले माइतीघरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरे । जसको माग प्रतिबन्ध लगाइएको सामाजिक सञ्जाल खुल्ला र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । तर, आन्दोलनले चरम दमका कारण अर्कै रुप लिए पछि सत्ता उलटपुलट मात्रै होइन, व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था भयो । ७२ जनाको मृत्यु सहित संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका देशभरका सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भए । प्रधानमत्री रहेका केपी ओलीले चर्को दबाब पछि राजीनामा, नेताहरु भागाभागले संवैधानिक रिक्तता, सैनिक शासन, पूर्वराजा ल्याउने विषयले देश तरंगित बन्यो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दृढताका कारण जेन्जीको माग अनुसार प्रतिनिधि सभा (संघीय संसद) विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीमा शुशिला कार्कीलाई नियुक्त गरियो । यी दुबै संविधानतः नभए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार स्वभाविकै मानिएको छ । जे होस्, संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्था जोगिएको छ । अब यस अन्तरिम सरकारसँग मुख्यतः ३ वटा जिम्मेवारी छ । पहिलो अबको ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउने, दोस्रो जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड ध्वंश गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि ताकी–ताकी गोली प्रहार गर्ने र निर्देशन दिनेमाथि छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोग गठन र तेस्रो २०४६ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण नेताको सम्पत्ति छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने हो ।
अन्तरिम सरकार भए पनि यस सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा भने धेरै नै छ । उसो त जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त सरकारी, सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निमाण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने विषयहरु पनि महत्वपूर्ण छन् । निर्वाचनको मूल कार्यभार त छँदैछ, छोटो अवधिभित्र गर्नुपर्ने कामका चाङ र चुनौती छन् । संसद नै नभएको व्यक्ति आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री चयन, संसद विघटनको निर्णय भएको छ । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा अनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पार्टीहरू क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकार संविधानभन्दा बाहिरबाट गठन भएको र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन नेपालको संविधानविपरीत रहेको बताइरहेका छन् । जुन सर्वोच्च अदालतकै नजीर विपरीत पनि छ । यसलाई चिर्न सकस हुन सक्छ । यसर्थ, कार्की नेतृत्वको सरकार सुझबुज पूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणसँगै चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण तयार गर्नुपर्ने छ । ६ महिनाभित्र अहिलेको परिस्थितिलाई मत्थर गर्दै सबैको सहभागितामा निर्वाचन गरी नयाँ जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै यो सरकार सफल सावित हुनेछ । यसका साथै जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड ध्वंश गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि ताकी–ताकी गोली प्रहार गर्ने र निर्देशन दिनेमाथि छानबिन गर्नेलाई कारबाही र तेस्रो २०४६ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण नेताको सम्पत्ति छानविन गरेर अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ ।
