सम्पादकीय
मुलुकको पछिल्लो एक महिनाको दुई दिनको अन्तरालमा ठुलो परिवर्तन र ध्वंस बेहोरेको छ । जुन स्वयंम् प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारी जेनजीहरुका लागि समेत अपत्यारिलो र अकल्पनीय विषय हो । संघीय सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाए पछि डिस्कर्ड लगायतका माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा माइती घरमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम जेनजीले तय गरेका थिए । यो आन्दोलनको कुनै नेता थिएनन् । सामाजिक सञ्जालबाट जेनजी पुस्तादेखि सेलिब्रेटी, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु सम्मले आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेका थिए । तर, भाद्र २३ को उक्त आन्दोलन स्थल माइतीघरबाट बानेश्वर सम्म आइपुग्दा केही समयमै रणमैदान बनिसकेको थिए । प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र र प्रहरी घेरा तोड्दै संसद भवन तोडफोड गर्न लागे । प्रहरीले संसद भवन जोगाउने ध्यानमा आन्दोलनकारी माथि पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास हानिरह्यो । परिस्थिति प्रतिकुल जाने अवस्था बने पछि लगातार गोलीको वर्षा भइरह्यो । संसद भवन त जोगियो तर, साँझ सम्ममा १९ जनाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो ।
यस पश्चात भोलिपल्ट विहानैदेखि आन्दोलन चर्कियो । संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र होइन, देशभरका जेनजी लगायत सडकमा उत्रिए । जसमा अहिले सम्म ७६ जनाको ज्यान गएको छ । सरकारी कार्यालय, भवन, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरु माथि आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भयो । यसबाट खर्बौको सम्पत्ति क्षति भएको छ । अब यसको पुर्ननिर्माण गर्न कति वर्ष लाग्छ, यो अनिश्चयकै विषय छ । मूलतः चरम दमन पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसयता संवैधानिक शून्यताको अवस्था रह्यो । यसबिच अनेक चलखेल, शंका उपशंका भइरह्यो । अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए पनि संविधानकै जगमा पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । यो आन्दोलनबाट केही विषय मूल मुद्धा र प्राथमिकताका रुपमा स्थापित छ, जसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । आन्दोलनको बलबाट बनेको अन्तरिम सरकारले ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नैपर्छ । यो मुलुकको अहिलेको जटिल संकटको निकासको महत्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु हो । यसका साथै त्यस आन्दोलनमा भएको दमन, सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति माथिको ध्वंसको अनुसन्धान र सुशासन हो ।
अहिले निर्वाचन घोषणा भए पनि त्यसतर्फ सरकारका तर्फबाट थालिनु पर्ने पहल र प्रयास उल्लेख्य देखिरहेको छैन । भलै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा पहिलो पटक राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीका बिचमा छलफल भएको छ । त्यसक्रममा शान्ति सुरक्षा लगायतका थुप्रै संशय पैदा भएका छन् । यसमा नेकपा एमालेले त निर्वाचन र आन्दोलनमा भएको दमन, आगजनी तोडफोडको क्षति गर्न बनेको छानविन समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने घोषणा नै गरेको छ । अर्को तर्फ जेनजीहरु पनि आन्दोलनमा दमनमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याए सम्म, सुशासन लगायतका विषयमा प्रभावकारी कदम नचालिए सम्म चुनावमा नजाने बताइरहेका छन् । यसले परिस्थितिलाई थप जटिलता तर्फ लैजाने देखिएको छ । इतिहासले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई एउटा गम्भीर मोडमा उभ्याएको छ । यसमा उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक समिक्षा र सच्चिने अठोट गर्नुपर्छ । अहिलेको संकट र अब पनि थप दुर्भाग्यपूर्ण घटना टरिसकेको छैन । यसको उचित विकल्प र समाधान भनेको निर्वाचन हो । आजको आवश्यकता जेनजी विद्रोहको मर्म, भावना र उपलब्धिलाई संस्थागत रूप दिने विवेकको हो । त्यो भनेको निर्वाचन हो । यसको वातावरण बनाउने काम मुख्यतः सरकारको हो । यसमा सरकारले आवश्यक तयारी गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरोस् ।
