म्याग्दी। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको बिरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । मन्त्री परिषद्को वि.सं. २०८२ असोज २३ गतेको निर्णय अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा श्रमजीवी जनताको हक अधिकार खोसिएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले आयोग खारेजको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा मन्त्रीपरिषद्ले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । यस्तो कदमको घोर भत्सर्ना गर्दै आयोग पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।
संयुक्त रुपमा बुझाइएको ज्ञापनमा आयोग खारेज गर्ने निर्णय मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल आयोग पुनःस्थापना नगरे गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका केन्द्रीय सदस्य खड्ग गिरीका अनुसार विगतमा बनेका विभिन्न आयोगहरूले समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा करिब दश महिना अघि गठित आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितहरूको तथ्यांक संकलन, कानुनी सुधार र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणका काम अघि बढाएको थियो । एक्कासी आएर खारेज गरिदीदा हातमा पर्न लागेको लालपुर्जा पनि अब भने पुनः अन्यौल भएको छ । आयोगको खारेजी सँगै सबै काम रोकिने भएकाले अबको बाटो नै अन्योल देखिएको उहाँको भनाई छ ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका केन्द्रीय सदस्य खड्ग गिरी र अखिल नेपाल किसान महासंघ दलबहादुर जिसीले हस्ताक्षर गरेर ज्ञापन बुझाइएको थियो । ज्ञापन बुझाउन मजदुर, किसान लगायतको टोली जिल्ला प्रशासनमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
