कर भनेको के हो ? यो किन र कसका लागि ? धेरैका लागि चासो र जान्नु बुझ्नुपर्ने आवश्यकताको विषय हो यो । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले प्रत्यक्ष प्रतिफलको आशा नगरी कानुन बमोजिम राज्यलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नु पर्ने तिरो (रकम) कर हो । यो स्वेच्छिक योगदान नभई अनिवार्य योगदान हो । यसबाट कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले उन्मुक्ति कानुनतः पाउँदैन । यद्यपि, नेपालमा सत्ता र शक्तिको पहुँचमा कर छल्ने, लुकाउने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । मुलुकमा व्यवस्था बदलिँदै आउँदा पनि यस्तो प्रवृत्तिमा अपेक्षित सुधार आउन सकिरहेको छैन । अर्को तर्फ संघात्मक शासन व्यवस्था लागु भए पश्चात तीन तहको सरकार र नागरिकका बिचमा करको किचलो कायमै छ ।
करदाता र सरकारबीचको विवाद जारी छ । जसका कारण करदातामा अन्यौलता कायमै छ भने सरकारका तर्फबाट राजस्व बक्यौता चुलिँदै गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म बक्यौता रकम (अपिलमा रहेको समेत) २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ३ लाख ३० हजार ९१२ करदाताको ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बक्यौता कायम भएको देखिएको छ । नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीबाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयम् घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नुपर्छ । आय विवरण बमोजिमको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरेमा त्यो बक्यौता कायम हुन्छ । विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता र विवादित रकम आयकरमा रहेको छ । कुल १ लाख ९२ हजार ५०९ करदाताको ५४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौतामा छ । उता, अपिलतर्फ समेत सबैभन्दा बढी विवाद आयकरमै रहेको छ । कर विवादपछि २ हजार ९५ करदाताको १ अर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अपिल बक्यौतामा छ । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पौने ३ खर्ब बक्यौता कायम रहेको तथ्यांक छ । कर विवाद र बक्यौता हल गर्न विगतमा पनि पहल नभएका होइनन् । करका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहने र कर बक्यौता थुप्रने गरेसँगै सरकारले कर फस्र्याैट आयोग नै बनाएर काम गर्ने प्रचलन थियो । तर, यस्ता आयोगका काम विवादित मात्रै बनेनन्, आयोगका पदाधिकारी नै आर्थिक अनियमितताको अभियोग प्रमाणित भई कारबाही समेत भोगेको उदाहरण छ । आलोचित बनेसँगै अहिले कर फस्र्याैट ऐन नै खारेज भइसकेको छ ।
राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार नै कर संकलन हो । यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपयोगी बनाउन सकेमा मात्रै देशले अपेक्षित गतिमा विकास, समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । तर, हामीकहाँ करबारेको बुझाई संकिर्ण छ, अर्कोतर्फ राज्यका निकाय पनि जनतालाई मारमा पार्ने गरी बिभिन्न नाममा कर थोपर्न उद्धत छ । तीन तहको सरकारले लगाइरहेको र लगाउने करमा बैज्ञानिक र व्यवहारिकता अपनाइनु पर्छ । बक्यौता असुली र बेरुजु फस्र्याैटमा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थालाई छरितो र करदातामा न्यायिक मनको प्रयोग भएको अनुभूति हुने गरी व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्छ । कर परीक्षणको कार्यमा करदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने विद्यमान कार्यविधिलाई फेसलेस बनाउने र यसलाई थप पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक संरचना विस्तार गरेर काम गर्नुपर्छ ।
