सम्पादकीय । नेपालको सार्वजनिक ऋणको विषयमा लामो समयदेखि विवाद र बहस छ । जुनसुकै क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील सरकार बने पनि वैदेशिक ऋण लिने अनुक्रम जारी छ । यही कारण नेपाल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब नाघिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ तेस्रो त्रैमासिक सम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख पुगेको छ ।
यसमा आन्तरिक ऋण हिस्सा १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर छ । विनिमय दरमा आएको उतारचढावले नेपाली मूल्य कमजोर हुँदा वाह्य ऋणमा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भार थपिएको छ । पछिल्लो ९ महिनामै सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड बराबर ऋण लिएको छ । यसले समग्रमा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई उच्च गतिमा बढाएको देखिन्छ । अहिले जुन दरको ऋण नेपालको छ, उक्त ऋणलाई नेपालको जनसंख्या अनुसार प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा एक नेपालीको टाउकोमा १ लाख ५ सय ९४ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको पछिल्लो जनगणना २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणभार जे देखिएको छ, यो वर्षेनी बढ्दो अनुपातमा छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब नाघ्नु सामान्य तथ्याङ्कीय वृद्धि मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न र जोखिम थपिनु हो ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै झण्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँ ऋण थपिनु र कुल ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुले राज्यको वित्तीय संरचना क्रमशः ऋणमा निर्भर बन्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ । अझ चिन्ताजनक पक्ष त के हो भने यो ऋणको प्रत्यक्ष भार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हुन त सार्वजनिक ऋण आफैंमा समस्या होइन । विकसित देशहरुले पनि उच्च ऋण लिएर विकासको गति बढाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । तर, ऋणको औचित्य त्यसको उपयोगमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा भने ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा बढी चालु र प्रशासनिक खर्च धान्नतर्फ केन्द्रित गरिँदै आइएको छ । यही प्रवृत्तिले ऋणलाई विकासको साधनभन्दा बोझको स्रोत बनाइरहेको प्रतीत हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै सरकारले २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुले पनि राज्यले लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ उत्पादन वा पूँजी निर्माणमा नभई पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ । सात वर्षमै सार्वजनिक ऋण दोब्बर हुनु गम्भीर कुरा हो ।
नेपाल भूगोल या आन्तरिक शासन व्यवस्था र परिस्थितिका कारण ‘ऋणको चक्रव्यूह’ मा फसेको छ, जहाँबाट बाहिर निस्कन निकै कठिन छ । कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु र विनिमय दरमा ठुलो उतारचढाव आउनुले खर्बौ रकम अतिरिक्त भारको रुपमा थपिनु दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती हो । ऋण लिने गति र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षमता बीच असन्तुलन बढ्दो छ । यसमा अझ ठूलो प्रश्न ऋणको उपयोगमा पारदर्शिता र प्राथमिकताको अभाव हो । ऋण लिनु अघि परियोजना तोक्न, लागत–लाभ विश्लेषण गर्न र प्रतिफल सुनिश्चित गरिनु पर्छ । आन्तरिक ऋणलाई त झन् स्पष्ट रूपमा उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्न जरुरी छ । अबको मुख्य प्रश्न ऋण कति लिने भन्ने होइन, कसरी र कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । यदि ऋण उत्पादन, पूर्वाधार, रोजगारी र आय वृद्धिमा केन्द्रित भयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोगी बन्नेछ । अन्यथा, ऋणको बढ्दो बोझले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा बजेट अभाव निम्त्याउने र मुलुक नै गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
