बागलुङ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गलकोट नगर समितिले बागलुङ जिल्ला समितिको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट भएका केही निर्णय तथा गतिविधिप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
गर सभापति राजेन्द्र पुनद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले अधिवेशन पार्टीको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधि, प्रक्रिया तथा सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दै सम्पन्न हुनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा अधिवेशनका क्रममा भएका केही निर्णय र गतिविधिले आम सदस्य, प्रतिनिधि तथा कार्यकर्तामाझ असन्तुष्टि र विभिन्न प्रश्नहरू जन्माएको उल्लेख गरिएको छ ।
जेठ २३ गते शनिवार गलकोटमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनले पुनम शर्माको नेतृत्वमा नयाँ जिल्ला कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो । तर नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई लिएर अधिवेशनपछि पार्टीभित्र विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ । गलकोट नगर समितिले विशेषगरी सहमतिका नाममा गरिएका निर्णय, उम्मेदवारहरूको आकांक्षा तथा प्रतिनिधिहरूको मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको भन्दै असहमति जनाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागिताको कमी देखिएको भन्दै समितिले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो ।
रास्वपा विधि, विचार र संस्थागत प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने पार्टी भएकाले नेतृत्व चयन तथा निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सदस्यहरूको सम्मानका आधारमा हुनुपर्ने नगर समितिको धारणा छ । विज्ञप्तिमार्फत जिल्ला अधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया, निर्णय तथा घटनाक्रमको सम्बन्धित निकायबाट वस्तुगत समीक्षा गर्न, उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन तथा भविष्यमा यस्ता विवाद र असन्तुष्टि दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न माग गरिएको छ ।
नगर समितिले पार्टीको एकता, विधि र लोकतान्त्रिक संस्कृतिप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई संयमित, जिम्मेवार र पार्टी हित केन्द्रित रहन आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला अधिवेशनपछि नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने क्रम जारी रहेकाले अब पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र माथि कार्यकर्ताको प्रश्न ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बागलुङको प्रथम जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । तर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया भने विवादरहित बन्न सकेन । अधिवेशनले पुनम शर्माको नेतृत्वमा नयाँ जिल्ला समिति घोषणा गरे पनि प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न, उम्मेदवारहरूको असन्तुष्टि र निर्वाचन समितिको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र बहस शुरु भएको छ।
गलकोट नगरपालिका–३ हटिया बजारमा सम्पन्न अधिवेशनअघि नै निवर्तमान जिल्ला कार्यसमितिले ढालेन्द्र रायमाझीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो । सभापतिका दाबेदार रायमाझीले अधिवेशन शुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
निवर्तमान सभापति महेन्द्र खड्काले पनि कार्यसमितिले रायमाझीको नेतृत्वमा टोली प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गर्नु भएको थियो । तर बन्दसत्रमा नेतृत्व चयनको विषय प्रवेश गरेपछि परिस्थिति बदलियो ।
निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ता खुला गरेपछि सभापतिमा ढालेन्द्र रायमाझी, खिमानन्द पौडेल, पुनम शर्मा र मनोज खड्काको उम्मेदवारी दर्ता भयो ।
उपसभापतिमा राम प्रसाद अधिकारी, पुष्पा आचार्य र भीम बहादुर खत्री, सचिवमा लाल बहादुर खत्री (बबिन), सहसचिवमा बालकृष्ण शर्मा, याम कुमार नेपाली र प्रकाश रिजाल तथा कोषाध्यक्षमा डुक मल्लको उम्मेदवारी परेको थियो ।
यस्तै सदस्यहरुमा खीमलाल जैसी, मनोज थापा, दुर्गा गौतम, लाल बहादुर पाठक, ओम प्रसाद न्यौपाने, सुनिता बिसी, संगिता भण्डारी, हुमा भण्डारी, कमल खरेल लगायत १३ जनाको उमेदवारी परेको थियो ।
सभापतिका लागि ५ हजार, पदाधिकारीका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि १ हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको थियो, निर्वाचन समितिले तोकेको शुल्क बुझाएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका हौ, सहसचिवका उम्मेदवार बालकृष्ण शर्माले भन्नुभयो ।
उम्मेदवारहरूले तोकिएको शुल्क बुझाएर उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा मतदानको सट्टा निर्वाचन समितिले पदाधिकारीहरूको नाम घोषणा ग¥यो । त्यसपछि विवाद शुरु भएको हो ।
सहसचिवका उम्मेदवार बालकृष्ण शर्माले उम्मेदवारहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा पदाधिकारी घोषणा गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाका अनुसार निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका उम्मेदवारहरूलाई अन्तिम निर्णयबारे जानकारी नै नदिई नेतृत्व घोषणा गरिएको थियो ।
अधिवेशनको निर्वाचन समितिको संयोजकत्व बागलुङ क्षेत्र नं. २ का सांसद सोम शर्माले गर्नु भएको थियो । समितिमा क्षेत्र नं. १ का सांसद सुशिल खड्का र गण्डकी प्रदेश सदस्य चित्रबहादुर थापा सदस्य रहनु भएको थियो ।
निर्वाचन समितिले भने आफूहरूले सर्वसम्मतिको प्रयासअन्तर्गत प्रतिनिधि, पालिका सभापति र उम्मेदवारहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय गरेको दाबी गरेको छ । संयोजक सोम शर्माका अनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धी ढालेन्द्र रायमाझी र खिमानन्द पौडेलबीच सहमति हुन नसकेपछि वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गरिएको थियो ।
स्रोतहरूका अनुसार अधिवेशनअघि एक सातादेखि नै सभापतिका मुख्य दाबेदारहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो । तर रायमाझी र पौडेल दुवैले आफू नै नेतृत्वमा आउनुपर्ने अडान नछाडेपछि निर्वाचन समितिले पुनम शर्मालाई अगाडि सारेको बताइएको छ ।
निर्वाचन समितिले अधिकांश पालिका सभापति र प्रतिनिधिहरूको चाहना शर्माको पक्षमा देखिएको दाबी गरे पनि त्यो दाबीलाई पार्टीभित्र सबैले स्वीकार गरेका छैनन् ।
सभापतिका दाबेदार ढालेन्द्र रायमाझीले निर्वाचन समितिको निर्णयलाई विधिसम्मत नरहेको बताउँदै असहमति जनाउनु भएको छ । उहाले उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोक्दै एकपक्षीय घोषणा गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ । रायमाझीले यस विषयमा पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेको र आवश्यक परे लिखित उजुरी समेत दिने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
निर्विरोध निर्वाचित भएका सचिव लालबहादुर खत्री (बबिन) र कोषाध्यक्ष डुक मल्लले समेत प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाहरूको भनाइमा अधिवेशनबाट अपेक्षा गरिएको लोकतान्त्रिक अभ्यास देखिन सकेन ।
निर्वाचन समितिले अझै सदस्यहरूको अन्तिम टुंगो लगाउन नसकेको जनाएको छ । चार सदस्य पदका लागि १३ जनाको उम्मेदवारी परेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न छलफल जारी रहेको बताइएको छ ।
रास्वपा स्थापना कालदेखि नै पुराना दलहरूको संस्कार र शैलीविरुद्ध वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर बागलुङ अधिवेशनमा देखिएको विवादले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कति संस्थागत छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
उम्मेदवारी दर्ता, निर्वाचन तयारी र प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि मतदान नगराई सहमतिका नाममा नेतृत्व घोषणा गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने बहस अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, आम कार्यकर्तामाझ पनि शुरु भएको छ ।
सर्वसम्मति लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक हिस्सा भए पनि त्यो प्रक्रिया सबै पक्षलाई स्वीकार्य र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अन्यथा सर्वसम्मति सहमति होइन, ‘पेलेर गरिएको निर्णय’ का रूपमा व्याख्या हुने जोखिम रहन्छ ।
बागलुङ अधिवेशनको विवादले रास्वपालाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ, नयाँ राजनीतिक शक्ति हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि व्यवहारमै देखिनुपर्छ । अन्यथा पुराना दलमाथि लगाइएका आरोपहरू आफैंमाथि फर्किन समय लाग्दैन ।
अब पार्टी केन्द्रले यो विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले मात्र बागलुङको नेतृत्व विवादको अन्त्य गर्ने छैन, रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता पनि निर्धारण गर्नेछ ।
