सम्पादकीय
विश्वव्यापी रुपमा सर्वाधिक लोकप्रिय र अपरिहार्य बन्दै गएका सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, युट्युव, इन्स्टाग्राम लगायत) अहिले नेपालमा प्रतिबन्धित छ । भलै यसको बिभिन्न उपाय र विकल्प अपनाएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय र घोषणा गरे पनि मुलुककै कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वंयम् अझै फेसबुक प्रयोग गरिरहेका छन् । उनको अफिसियल पेजबाट बिभिन्न विषयका फोटो र स्टाटस आइरहेका छन् । अरु सरकारी निकायका उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारीहरु पनि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको सञ्जालहरु चलाइरहेका छन् । यसको अर्थ सरकारको निर्णय उनीहरु स्वयंम्ले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
आजको प्रविधिको तीव्रतर विकास भइरहेको डिजिटल युगमा नेपाल सरकारले सूचिकरणका लागि आउन आधिकारिक रुपमा पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्क र दर्तामा नआएकाले बन्द गरेको बताइरहेको छ । जुनसुकै बखत अहिले पनि सूचिकरणका लागि आए तत्काल सुचारु हुने जिकिर पनि गरिरहेको छ । तर, सरकारको यस्तो तर्कका अघि सत्तारुढ दलका नेताहरुबाट कडा र आपत्ति प्रकट भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए पछि जनस्तरमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र देश विदेशमा सञ्चारको महत्वपूर्ण माध्यम बनिरहेको फेसबुक लगायतका सञ्जाल बन्द भए पछि सर्वसाधारण मर्कामा छन् । डिजिटल युगलाई आधार बनाएर सञ्चालित व्यवसाय ठुलो मारमा परेका छन् । युट्युब, फेसबुक लगायतमा कन्टेन्ट क्रियट गरेर व्यवसाय÷जीविका चलाएका र मनग्गे आम्दानी गरिरहेकाहरु यो निर्णयबाट प्रताडित बनिरहेका छन् । यही कारण सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा युवाहरु सडकमा समेत उत्रिन थालेका छन् । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अगाडि प्रर्दशनमा उत्रिएका पाँच जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरू मुखमा मास्क र त्यसमाथि कालो टेप लगाएर सांकेतिक विरोधस्वरुप प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । यो क्रम आइतबारदेखि अझ बढ्ने देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सर्वोच्च अदालतले दर्ता सूचिकरणका लागि आदेश ग¥यो । यही आदेशको आधारमा सरकारले दर्ता सूचिकरणका लागि सार्वजनिक रुपमा आव्हान पनि ग¥यो । तर, विदेशी कम्पनीहरु टिकटक, भाइबर लगायत केही बाहेक सर्वाधिक मानिसको पहुँचमा रहेका फेसबुक, टिकटकहरु सम्पर्कमा आएनन् । जसका कारण सरकार स्वयंम् आफैले गरेको निर्णय र अन्तिम पटक दिएको अल्टिमेटमको समय सीमा सकिदाँ नैतिक संकटमा प¥यो । अन्ततः सरकारले बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो । उसो त यसका पछाडि पछिल्लो समय सत्ता इतर फरक रुपमा जनमत सिर्जना गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल माथि सत्ताको गलत नियत र बक्रदृष्टि परिरहेको आरोप पनि छ । देश भित्र चल्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल या कार्यका लागि राज्यले कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन खोज्नु गलत कदापि होइन र हुँदैन । तर, यसको पछाडि साँच्चिकै सामाजिक सञ्जाललाई नियम भित्र ल्याउने असल मनसाय छ कि गलत नियत निहित छ ? यो मुख्य कुरा हो । आजको दुनियाँमा यसरी प्रविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने कि नियमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउने हो ? अब पनि फेसबुक, युट्युब लगायत सम्पर्कमा आएनन् भने नेपालीहरुको दैनिकी बनिरहेका सामाजिक सञ्जाल सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव छ ? अबको विकल्प के हो ? सरकार प्रष्ट योजनाका साथ आउन आवश्यक छ ।
