अहिले जुन सरकार बनेको छ, यो नेपालको विशिष्ट र जटिल परिस्थितिका बिचबाट बनेको छ । गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन जे जसरी भयो, यसका पछाडि नागरिकमा बढ्दै गइरहेको गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश त छँदैछ, अकल्पनीय रुपमा भएको आन्दोलन, त्यसपश्चात सरकारी निकायबाट भएको चरम दमन र आन्दोलनकारीका तर्फबाट भएको ध्वंसको इतिहास जति ऐतिहासिक छ, उत्तिकै ध्वंसका हिसाबले बिर्सनलायक पनि छ । उक्त आन्दोलन पश्चात मुलुकको निकासका लागि संविधानमा केही घाउ लगाएर भए पनि नागरिक सरकार गठन भयो । जसलाई निर्वाचन गराएर मुलुकलाई सही दिशा दिने म्यान्डेट छ । तर, सरकार आफै कैयन अन्यौल र मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु नै राजनीतिक पार्टीमा आवद्द भएर नागरिक सरकारकै बदनाम गरिरहेका छन् । यसले अनगिन्ती प्रश्न र संशयहरु पैदा गरेको छ ।
यो सरकार नितान्त चुनावी सरकार हो । यसर्थ यसले तत्कालका लागि सुशासन र निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । तर, पूर्व प्रधानन्यायधीश समेत रहेका सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा समेत सम्झौता गर्ने कार्यमा उद्दत हुन थालेको छ । चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र फौजदारी अभियोग लागेका दुर्गा प्रसाईंबीच संविधान संशोधन जस्तो गहन विषयमा पटक पटक वार्ता भइरहेको छ । चुनावी सरकारले आफूले प्राप्त गरेको म्यान्डेट विपरित अनावश्यक भूमिका बढाउने तर्फ धेरै चासो र ध्यान राख्न जरुरी छैन । सरकारले यस प्रकारको गम्भीर गल्ती मंसीर २४ गते जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँगको दश बुँदे सम्झौतामा गरिसकेको छ । त्यस सम्झौतामा भदौ २३ र २४ का घटनालाई ‘जनआन्दोलन’ को संज्ञा सहित २४ को आपराधिक कृत्यलाई राजनीतिक आवरण समेत दिएको छ । चुनावी सरकारले गर्नै नमिल्ने अनेकन बाचा गरेको छ । बुँदा नं. ४– मा वैधानिक प्रणालीबाहिरबाट संविधानमाथि प्रहार भएको छ । महाअभियानका नाममा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, हिन्दू राज्य र प्रदेश सभाको खारेजी माग्दै प्रसाईंले बुँदा नम्बर–४ मा धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र र संघीयतामा जनमत संग्रह गर्ने माग राखेका छन् । यी मागलाई प्राथमिकताका साथ छलफलको विषय बनाउन आखिर कसले दियो म्यान्डेट ? जबकि १७ हजार नेपाली नागरिकको शहादत, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम जस्ता दर्जनौं आन्दोलनको बलमा लेखिएको नेपालको संविधानका आधार स्तम्भ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रमाथि छलफल गर्ने अधिकार अहिलेको चुनावी सरकारलाई छैन । यद्यपि, चुनावपछि आउने जनादेशले भने आवश्यक ठानेमा दुई तिहाइ मतले माथिका प्रावधान बदल्न सक्छ, त्यो फरक कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेको सरकार नितान्त चुनावी निर्दलीय नागरिक सरकार भएको दाबी गरिरहन्थिन् । तर, सरकारको बिभिन्न मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकाहरु अहिले नयाँ वैकल्पिक भनिएको दलमा एक पछि अर्को भिन्न रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । उर्जा तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङ त रास्वपा उपसभापति भइसके भने खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि रास्वपाका एकता कार्यक्रमहरुमा सहभागी भइरहेका छन् । यसले सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । तर, यो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंम्को नेतृत्व अगुवाईमा अहिले बिभिन्न असन्तुष्ट आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने सन्दर्भ छ । त्यसमा संविधानको खिलाफ गएर या जाने गरी पनि कदम चालेको, चाल्न खोजिरहेको विषय गम्भीर हो । चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र फौजदारी अभियोग लागेका दुर्गा प्रसाईंबीच संविधान संशोधन जस्तो गहन विषयमा कुराकानी हुनै सक्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले किन र कसका लागि यस्तो दुस्साहस गरिरहेका छन् ? संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनजस्ता विषयमा प्रवेश गर्न सरकारसँग न जनादेश छ, न त कार्यादेश– त्यसैले त्यो बाटोमा चुनावी सरकार लाग्नु हुँदैन । भोलिका दिनमा जनताको अभिमत बहुमत ल्याएर भने जे संविधान संशोधनदेखि अरु धेरै कुरा फेरबदल गर्न सक्ने विकल्प हुन्छ । यसमा कार्की नेतृत्वको सरकार गम्भीर बनोस् ।
