बागलुङ । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५, बिहु निवासी गिरीबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने क्रममा सुनारलाई साउदी अरबका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइका क्रममा सुनारको व्यक्तिगत आचरण, विगतका गतिविधि र विभिन्न उजुरीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठेपछि समितिले उहाको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुनुवाइका क्रममा सुनारविरुद्ध विभिन्न आरोपसहितका उजुरी परेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । उजुरीमा विवाहेत्तर सम्बन्ध, एक महिलालाई कथित रूपमा यातना तथा धम्की दिएको र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको लगायतका आरोप उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । यी विषय उजुरीकर्ताले लगाएका आरोप हुन्, सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान वा अदालतको निर्णयबाट पुष्टि नभएसम्म तिनलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन ।
त्यसैगरी, सुनारलाई जर्मनीबाट नेपाल फर्काइएको वा निष्कासन गरिएको भनिएको घटनाबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो । यस विषयमा उहाको जर्मनी बसाइ र नेपाल फर्काइएको घटनासम्बन्धी विवरणबारे सुनुवाइका क्रममा चासो व्यक्त गरिएको थियो । सम्बन्धित निकायले पुरानो घटनाको अभिलेख उपलब्ध नभएको जानकारी दिएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।
सुनारमाथि प्रहरीका एक उच्च अधिकारीको बढुवासँग सम्बन्धित प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको तथा विभिन्न व्यक्तिबाट रकम सङ्कलनमा संलग्न रहेको आरोपसमेत लगाइएको थियो । यद्यपि, यी आरोप पुष्टि गर्ने आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन वा न्यायिक निर्णय उपलब्ध नभएसम्म यसलाई आरोपका रूपमा मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, हाम्रो नेपाल पार्टीसँगको आबद्धता र राजदूतमा सिफारिस गराउन विभिन्न व्यक्तिले भूमिका खेलेको भनिएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो । राजनीतिक आबद्धता वा सिफारिसमा कसैको भूमिका रहेको विषय आफैँमा गैरकानुनी कार्यको प्रमाण भने होइन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनारको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेसँगै सुनारको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
बागलुङबाट राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि जिल्लामा समेत यस विषयले चासो उत्पन्न गरेको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता, आचरण र पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि आरोपको निष्पक्ष परीक्षण, प्रमाणको मूल्याङ्कन र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो पक्ष राख्न पाउने अधिकारलाई उत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक छ ।
