सरकारको सदाचार नीति : प्रतिबद्धता होइन, व्यवहारको परीक्षा
सम्पादकीय । सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ ल्याएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नीति सिद्धान्ततः स्वागतयोग्य छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पेपरलेस बनाउने, गुनासो व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा […]